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सैनिक सम्मेलन
सैनिक सम्मेलन |Shashikant Kushwaha
मध्य प्रदेश

सिंगरौली: अपराधों की रोकथाम में जिला पहले पायदान पर

सिंगरौली, मध्यप्रदेश : सैनिक सम्मेलन में रीवा रेंज के डीआईजी श्री अभिषेक शर्मा शामिल हुए, सम्मेलन के दौरान सिंगरौली जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों को दी नसीहत।

Shashikant Kushwaha

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी श्री अविनाश शर्मा शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पुलिस के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि, जिला अपराधों की रोकथाम में पहले पायदान पर आ गया है। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस प्रशासन आपराधिक मामलों पर तुरंत कार्यवाही कर जनता का विश्वास हासिल करने की बात कही।

गम्भीर अपराधों को लेकर दिए दिशा-निर्देश :

डीआईजी श्री अविनाश शर्मा ने सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गंभीर अपराधों को लेकर दिशा निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि, सिंगरौली जिला सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निवारण में प्रदेश के प्रथम स्थान पर है। साथ ही डीआईजी ने माना की सबसे ज्यादा शिकायतों में भी सिंगरौली का प्रथम स्थान है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि, फरियादियों की रिपोर्ट लिखने में आनाकानी ना करें और एससी-एसटी एक्ट की विवेचना 2 माह में पूरी करें।

डीआईजी श्री अविनाश शर्मा ने किया संबोधित
डीआईजी श्री अविनाश शर्मा ने किया संबोधित
Shashikant Kushwaha

पॉस्को एक्ट की दी जानकारी :

पॉस्को एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा पॉस्को एक्ट में टास्क फोर्स का गठन आईजीसीए डब्लू मॉनिटरिंग के लिए बनाया जा चुका है, इसके साथ-साथ धारा 304 बी के मामले में अपराध रजिस्टर एक 1 साल का समय लग जा रहा जो कि, कदाचित उचित नहीं है।पीएसक्यू की तरफ से 10 दिवस में कार्यवाही का प्रावधान नवविवाहिता के संबंधित केस में दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है जिससे समय सीमा पर केस दर्ज करें ।

कोल ट्रांसपोर्ट के संबंध के कहना :

डीआईजी श्री शर्मा कोल ट्रांसपोर्ट में प्रयुक्त ट्रकों पर स्पीड गवर्नर पर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि, इसके संबंध में जानकारी नहीं है। सिंगरौली जिले में कोल ट्रांसपोर्ट से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। जिसमे की कोल ट्रांसपोर्ट में लगे समस्त वाहनों में स्पीड गवर्नर का होना अनिवार्य है। जबकि जमीनी हकीकत की बात करें तो, जिले का आरटीओ विभाग भी मानता है कि कोल ट्रांसपोर्ट में लगी लगभग 70 से 80 परसेंट गाड़ियों में स्पीड गवर्नर नहीं है जिसका खामियाजा आए दिन हो रहे एक्सीडेंट के रूप में जिले वासियों को भुगतना पड़ रहा है । अब तक जिले में हो रहे कुल ट्रांसपोर्ट से सैंकड़ों की तादाद में लोगों की जान जा चुकी है। स्पीड गवर्नर का मुख्य उद्देश्य को ट्रांसपोर्ट में लगी हुई गाड़ियों की स्पीड को नियंत्रित करना है।

साप्ताहिक अवकाश की जल्द होगी घोषणा :

डीआईजी श्री शर्मा ने पुलिसकर्मियों के अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश के संबंध में स्पष्ट किया कि, पुलिस कर्मियों का साप्ताहिक अवकाश जल्द शुरू होगा बहरहाल दिशा निर्देश जारी करने के उपरांत गंतव्य स्थान की ओर रवाना हुए।

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