ऊर्जा विभाग की बैठक
ऊर्जा विभाग की बैठक|Social Media
मध्य प्रदेश

मंत्री सज्जन सिंह ने ऊर्जा विभाग की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की

भोपाल, मध्य प्रदेश : प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में ऊर्जा विभाग से संबंधित केबिनेट सब-कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई।

Priyanka Yadav

Priyanka Yadav

राज एक्सप्रेस। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में ऊर्जा विभाग से संबंधित केबिनेट सब-कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बैठक में विभागीय योजनाओं और नवाचारों की जानकारी दी। बैठक में प्रजेंटेशन के माध्यम से पॉवर सेक्टर की स्थिति के संबंध में बताया गया है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि :

उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को बिल देने का लक्ष्य है। ग्वालियर में इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू होने के बाद विद्युत राजस्व संग्रहण में गत वर्ष की तुलना में लगभग 2000 करोड़ की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को बिल देने का लक्ष्य है। ग्वालियर में इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत कनेक्शन बढ़ाने के लिये सर्वे कराएंगे। सागर और धार जिले में सौभाग्य योजना में करवाये गये कार्यों की जाँच करवाएंगे। उन्होंने बताया कि 1320 मेगावॉट का नया पावर प्लांट लगाने की योजना है।

बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मोहम्मद सुलेमान ने विद्युत कम्पनियों की वित्तीय स्थिति सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान सचिव ऊर्जा श्री नितेश व्यास और ओएसडी श्री प्रशांत चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।

संविदाकर्मियों के लिए बनेगी कमेटी

ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बिजली कंपनियाें के अधिकारियों-कर्मचारियों की यूनाइटेड फोरम के साथ बैठक में यह बात कही। सिंह ने कहा कि सभी संविदाकर्मियों की नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कटौती करने के संबंध में विचार किया जाएगा। इनकी वेतन-वृद्धि प्रतिवर्ष एक प्रतिशत से बढ़ाकर शासन की नीति अनुसार की जाएगी। अधिकारी वर्ग में रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती में 30 प्रतिशत और कर्मचारियों के पद पर 50 प्रतिशत पदों में संविदाकर्मियों को मौका देने पर विचार होगा।

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