स्ट्राइव योजना की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन अनिवार्य : सिंधिया
स्ट्राइव योजना की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन अनिवार्य : सिंधियाSocial Media

स्ट्राइव योजना की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन अनिवार्य : सिंधिया

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त भारत सरकार की स्ट्राइव का उद्देश्य आईटीआई और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है।

भोपाल, मध्य प्रदेश। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त भारत सरकार की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू (स्ट्राइव) का उद्देश्य आईटीआई और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। इसके लिए इस योजना की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन आवश्यक है। यह बात तकनीकी कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा के दौरान कही।

मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि वर्तमान में आईटीआई में संचालित पारंपरिक पाठ्यक्रम को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होगा। आईटीआई के पुराने ट्रेड कोर्स में अब आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है और उद्योगों को ऐसे ही कुशल युवाओं की जरूरत है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में आये बदलाव से आईटीआई में नये पाठ्यक्रम को भी प्रारंभ करना होगा। अत्याधुनिक तकनीकों का ज्यादा उपयोग हो रहा है। अगर हम आईटीआई में युवाओं को इनमें दक्ष करेंगे, तो रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे।

सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मुकेशचन्द्र गुप्ता ने बताया कि स्ट्राइव योजना के तहत प्रथम चरण में आठ शासकीय आईटीआई मंडीदीप, खरगौन, उमरिया, रतलाम, बालाघाट, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और एकलव्य महिला आईटीआई बैतूल शामिल हैं। दूसरे चरण में 12 शासकीय आईटीआई शिवपुरी, देवास, शाजापुर, सिवनी, कटनी, टीकमगढ़, छपारा (सिवनी जिला), हरदा, छतरपुर, अनूपपुर, झाबुआ और आईटीआई खंडवा शामिल हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 20 शासकीय आईटीआई को प्रशिक्षण, गुणवत्ता तथा इण्डस्ट्री लिंकेज बढ़ाने के लिए150 से 250 लाख रुपए का अनुदान प्रति आईटीआई प्राप्त होगा। इस राशि से चयनित शासकीय आईटीआई द्वारा स्नातकों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि, संचालित ट्रेडों में महिला नामांकन/प्रवेश में 16 प्रतिशत की वृद्धि, कुल नामांकन/प्रवेश में 25 प्रतिशत की वृद्धि और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कुल प्रशिक्षणार्थियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने जैसे चार प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी।

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