नगरीय निकाय चुनाव: कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन, की ये मांग
कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग से की मांगRaj Express

नगरीय निकाय चुनाव: कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन, की ये मांग

भोपाल, मध्यप्रदेश : एक बार फिर कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है, कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग से की बड़ी मांग।

भोपाल, मध्यप्रदेश। MP में लंबे समय से अटके नगरीय निकाय चुनाव 2020 को लेकर अब खबरें तेज हो गईं हैं, मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव की तारीखों की घोषणा शनिवार शाम तक हो सकती है, राज्य निर्वाचन चुनाव ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं इसी बीच एक बार फिर कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है, कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग की है।

ज्ञापन में की गई ये मांग-

मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौपते हुए मांग की है कि ईवीएम मशीनों को वीवीपैट मशीनों के साथ जोड़ा जाए! इस मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कहना है कि कांग्रेस की इस मांग पर विचार किया जाएगा।

कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से की मुलाकात :

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह से की मुलाकात, मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। MP कांग्रेस कमेटी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट मशीन जोड़ी जाए ताकि मतदान की निष्पक्षता बरकरार रह सके।

बता दें कि कांग्रेस ने पहले भी नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराने की मांग की थी, कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईवीएम पर कई तरीके के सवाल खड़े किए थे, इसलिए उसकी मांग थी कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र के जरिए कराए जाएं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग की थी।

बताते चलें कि नगरीय चुनाव प्रदेश के 344 निकायों में वोटिंग 2 फेज में होगी। जिसके लिए चुनाव आयोग ने पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। उन्हें अपने चुनाव खर्च की जानकारी देनी होगी। बता दें कि, नगरीय निकाय के चुनावों में जनसंख्या के हिसाब से खर्च की अलग-अलग सीमा तय की गई है। निकाय चुनाव के नतीजे 30 जनवरी तक घोषित कर दें। जिसके बाद ही आयोग ने पंचायत चुनाव 3 फेज में फरवरी से अप्रैल के बीच में कराने की तैयारी शुरू की है।

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