MP: गांवों में तैनात होंगे 26 हजार कृषक मित्र, सरकार देगी एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय
MP: गांवों में तैनात होंगे 26 हजार कृषक मित्रSocial Media

MP: गांवों में तैनात होंगे 26 हजार कृषक मित्र, सरकार देगी एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के गांवों में 26 हजार कृषक मित्र तैनात होंगे, मध्‍य प्रदेश के गांवों में तैनात कृषक मित्रों को प्रतिमाह एक हजार रुपये मानदेय मिलेगा।

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को कई सुविधा दी जा रही है, इस बीच खबर मिली है कि मध्यप्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने, उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार 26 हजार कृषक मित्र तैनात करेगी।

तैनात कृषक मित्रों को मिलेगा प्रतिमाह एक हजार रुपये मानदेय

बता दें कि मध्यप्रदेश के गांवों में तैनात 26 हजार कृषक मित्र होंगे, ये सरकारी योजनाओं की निगरानी करेंगे, 25 साल से अधिक आयु के स्थानीय ग्रामीणों को इसमें मौका दिया जाएगा। वही इन्हें एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय भी मिलेगा, इनका मुख्य कार्य योजनाओं की निगरानी करने के साथ किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का होगा।

कृषक मित्रों के माध्यम से सभी योजनाओं की पहुंचाई जाएगी जानकारी :

बताते चलें कि, कृषक मित्रों के माध्यम से किसानों तक उनके हित में संचालित सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी। कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उन्हें प्रत्येक योजना की जानकारी देंगे, जो उनके मोबाइल में रहेगी। कृषक मित्र किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें योजनाओं के बारे में बताएंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया-

इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषक मित्र सरकार और किसान के बीच सेतु का काम करेंगे, स्थानीय व्यक्ति को ही कृषक मित्र बनाया जाएगा ताकि वो किसानों के बीच अपनी बात ठीक ढंग से रख सके, इन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा और ये कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।

आपको बताते चलें कि कल ही कृषि विभाग ने ट्वीट कर कहा था कि सरकार ने प्रदेश में कृषि की समन्वित प्लानिंग के लिए तथा कृषि क्षेत्र में उपलब्ध विकास के अवसरों का लाभ किसानों को प्राप्त हो सके एवं उनकी आय में गुणात्मक वृद्धि किए जाने की योजना ग्राम स्तर से ही विकसित किए जाने की तैयारी कर ली है। मैप आईटी द्वारा उपरोक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्लान तैयार किए जाने हेतु आज संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा सभी जिलों के उप संचालकों/नोडल अधिकारियों हेतु एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के कई अधिकारियों ने भाग लिया था।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

Related Stories

No stories found.