MP : अब बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे पंचायत चुनाव, विस में संकल्प पारित
MP विस का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन Social Media

MP : अब बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे पंचायत चुनाव, विस में संकल्प पारित

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, विस के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन सदन ने ये बड़ा फैसला लिया है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर कार्यवाही प्रारंभ होते ही हंगामें की स्थिति बन गयी और कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

बताते चलें कि, कार्यवाही प्रारंभ होते ही कांग्रेस सदस्यों ने पंचायत चुनाव से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के नए आदेश का जिक्र किया और कहा कि यह ओबीसी के हित में नहीं है। इस बात का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने भी प्रतिकार किया और देखते ही देखते आरक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच शोरगुल की स्थिति बन गयी। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी। हंगामे के कारण प्रश्नकाल प्रभावित हुआ है।

विस के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन सदन ने लिया बड़ा फैसला :

इस बीच मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन सदन ने बड़ा फैसला ले लिया। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य में चल रही गहमागहमी के बीच आज विधानसभा में इस आशय का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया कि पंचायत चुनाव ओबीसी वर्ग को आरक्षण के बगैर नहीं होंगे। इस आशय का संकल्प सदन में मुख्यमंत्री ने पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस संकल्प का सत्तारूढ़ दल भाजपा के अलावा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य दल के सदस्यों ने भी समर्थन किया। विस अध्यक्ष गिरीश गौतम ने संकल्प के सर्वसम्मति से पारित होने की घोषणा की।

बताते चलें कि, इसके पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कमलनाथ ने OBC आरक्षण का मामला उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया- पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग तरह-तरह के आदेश जारी कर रहा है। यह उचित नहीं है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने कहा- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके लिए जल्द ही सुनवाई की तारीख ली जाएगी जिसके बाद वहां हंगामा होने लगा। इसके बाद अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

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