सरकार की तमाम नीतियों के बाद भी लाखों में बढ़ी बेरोजगारों की संख्या

भोपाल, मध्यप्रदेश: विधानसभा सत्र के दौरान उठा बेरोजगारी का मुद्दा, एक साल में बेरोजगारों की संख्या में हुआ इजाफा।
प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ
प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथSocial Media

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र जारी है जिस दौरान विधानसभा में विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और सरकार से जानकारी मांगते हुए सवाल किया था कि एक साल में कितने बेरोजगार बढ़े हैं। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर सात लाख हो गई है। जिस पर भाजपा विधायक ने जवाब को अस्पष्ट करार दिया।

विपक्ष के सवाल पर दिया मुख्यमंत्री ने जवाब :

विधानसभा में शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया था कि, प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में कितनी हुई है क्या सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में युवा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाया है कितने लोगों को अब तक रोजगार मिल पाया है। जिस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल के जवाब में कहा कि, अक्टूबर 2018 में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 20,77,222 थी जो इस महीने अक्टूबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार 27,79,725 हो गई है जिसमें बेरोजगार युवाओं की संख्या में 70,2503 हो गई है। वही युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि, प्रदेश में एक साल में रोजगार के लिए कई स्थानों पर जॉब फेयर आयोजित किया गया है जिसमें 17,506 को लोगों को प्लेसमेंट के लिए चुना गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर आईटीआई पास छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा चुका है जिसमें 2520 छात्रों का चयन निजी कंपनी द्वारा किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री के जवाब से अंसतुष्ट रहे विधायक :

इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायक ने कहा कि, मुख्यमंत्री द्वारा दिए जवाब से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्लेसमेंट से चयनित लगभग 20,026 में से चयनित युवाओं को अब तक रोजगार मिला या नहीं। वहीं सरकारी नौकरी के सवाल पर जवाब में व्यावसायिक परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति कराने की बात कही गई थी।

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