कई मुद्दों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने दिए बयान, इंदौर पिटाई मामले पर कही ये बात

भोपाल, मध्यप्रदेश: आज फिर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि- मध्यप्रदेश में कानून का राज है किसी को भी साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
कई मुद्दों को लेकर दिए बयान
कई मुद्दों को लेकर दिए बयानSyed Dabeer Hussain - RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकटकाल के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने बयानों को लेकर तेजी से चर्चा में बने हुए हैं, आज फिर नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश के कई मुद्दों पर बयान दिए हैं, इंदौर के बाणगंगा में पिटाई के मामले में नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कही ये बात।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान-

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि- मध्यप्रदेश में कानून का राज है किसी को भी साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग जो‌ अपना नाम और पहचान छुपाते हैं, वे अपराधी हैं और असदुद्दीन ओवैसी को भी यह बात समझ में आना चाहिए। इंदौर मामले में ‌मारपीट‌ करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है।

मुनव्वर राणा पर FIR दर्ज हुई है और केस को UP ट्रांसफर किया: मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि शायर मुनव्वर राणा द्वारा महर्षि वाल्मीकि पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर गुना में जीरो पर FIR दर्ज हुई है और केस को Uttar Pradesh ट्रांसफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ कल धारा 505 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसे लखनऊ थाने में भेजा गया है, ताकि यह शिकायत मूल मुकद्दमे के साथ संबद्ध की जा सके। इस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई अब लखनऊ पुलिस द्वारा की जाएगी।

नरोत्तम मिश्रा बोले- सरकार प्रदेश में Corona को लेकर पूरी तरह सतर्क है

कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा- सरकार प्रदेश में Corona को लेकर पूरी तरह सतर्क है, प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 102 हैं और रिकवरी रेट 98.60% है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए केस आए हैं, जबकि 7 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल प्रदेश में कोरोना के कुल 53,744 टेस्ट हुए हैं।

बैन लगाने की मांग को लेकर बोले मिश्रा :

आगे मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल PFI संगठन पर बैन लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन दिया है, जिस पर विभागीय स्तर पर चर्चा कर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

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