बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी मिश्रा ने दी, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरीSocial Media

बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी मिश्रा ने दी, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक कई महत्पूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दी जानकारी।

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक संपन्‍न हो गई। बता दें कि इस बैठक में कई महत्पूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी मीडिया को दी है।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई की बैठक में तय किया गया है कि इस बार प्रदेश का बजट भी पेपरलेस यानी डिजिटल होगा। वित्त मंत्री विधानसभा में टेबलेट पर बजट प्रस्तुत करेंगे, मप्र पहला राज्य होगा जिसका बजट ऑनलाइन पेश किया जाएगा, वही कैबिनेट ने प्रदेश में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की दो संस्थाओं इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और एमपीआईटी का विलय कर एक संस्था एमपीसीडीसी का गठन करने का निर्णय लिया है।

बताते चलें कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश का बजट भी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगा, मंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने विभाग को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाएं। शिवराज ने ट्वीट कर कहा- केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ भारत के निर्माण पर फोकस है। हम भी इस लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए कार्यरत हैं। स्वस्थ और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश हम बनाने के लिए संकल्पित।

बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  • बैठक में प्रदेश में सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी 5 फ़ीसदी से घटाकर 3 फ़ीसदी करने का फैसला लिया है।

  • कैबिनेट ने प्रदेश में सभी सहकारी दुग्ध संघों से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को लॉकडाउन अवधि का बकाया 14 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है।

  • सरकार ने प्रदेश के 24 लाख किसानाें का 550 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है।

  • शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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