जनरल प्रमोशन की स्थिती में परीक्षा फीस वापिस करे यूनिवर्सिटी
जनरल प्रमोशन की स्थिती में परीक्षा फीस वापिस करे यूनिवर्सिटी|Social Media
मध्य प्रदेश

जनरल प्रमोशन की स्थिति में परीक्षा फीस वापिस करे यूनिवर्सिटी- एनएसयूआई

जबलपुर, मध्यप्रदेश: मप्र शासन ने छात्रों को जनरल प्रोमोशन देने की मांग को स्वीकार कर उन्हें जनरल प्रोमोशन देने के आदेश जारी कर दिए हैं, पर अब छात्र अपनी नई मांग लेकर सरकार के सामने खड़े हो गए हैं।

राज एक्सप्रेस

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जबलपुर, मध्यप्रदेश। मप्र शासन द्वारा स्नातक प्रथम एवं द्वितीय तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में इन परीक्षाओं को लेकर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से पूर्व में परीक्षा के नाम पर जमा शुल्क को वापिस किया जाना चाहिए।

उपरोक्त मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से मंगलवार को प्रभारी कुलसचिव दीपेश मिश्र को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान एनएसयूआई के राहुल बघेल एवं सागर शुक्ला ने बताया कि संगठन की ओर से लगातार जनरल प्रमोशन को लेकर प्रदर्शन किए गए जिसके पश्चात मप्र शासन की ओर से उक्त मांग पूरी गई। संगठन की मांग है कि कोविड़-19 की वजह से तीन माह तक कॉलेज संचालित नहीं हुए ऐसे में यूनिवर्सिटी द्वारा सभी कॉलेजों को तीन माह की फीस भी माफ करने के आदेश जारी किए जाने चाहिए। ज्ञापन के दौरान संगठन के रघु तिवारी, बादल पंजवानी, कपिल भोजक, मोहम्मद अली, राहुल रजक, अदनान अंसारी, नितेश बड्डा, एजाज अंसारी, कृष्णा दुबे, अमन वर्मा, अंशुल प्रजापति, शेखर चौधरी आदि उपस्थित रहे।

एनएसयूआई के संघर्ष से छात्रहित में हुआ निर्णय :

यूजी, पीजी में छात्र-छात्राओं को जनरल प्रमोशन दिए जाने के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश महासचिव बादल पंजवानी, प्रदेश सचिव राहुल रजक ने बताया कि विगत लंबे समय से कोरोना महामारी को देखते हुए कॉलेजों में जनरल प्रोमोशन की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार संघर्षरत थे और छात्रों को जनरल प्रोमोशन देने की मांग कर रहे थे। इस निर्णय का कपिल भोजक, रघु तिवारी, राहुल बघेल, मनीषा श्रीवास, वैशाली स्वामी, कीर्ति रजक आदि द्वारा स्वागत किया गया।

विधि छात्रों ने किया जनरल प्रमोशन के निर्णय का स्वागत :

मप्र शासन द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में जनरल प्रमोशन के निर्णय का स्वागत करते हुए विधि छात्रों ने बताया कि पूर्व में छात्रों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन के दौरान विधि छात्र अंशुल चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान उक्त निर्णय छात्रहित में दिया। इस अवसर पर अंकुश चौधरी, विशेष पांडेय, मानवेन्द्र सिंह, निशित पांडेय, बुरहान अली, दीपक वर्मा, अंकित प्रजापति, प्रखर मिश्रा, शुभम धागोरे, अंकित सेन, संदीप श्रीवास्तव, ऋषि चौकसे आदि ने छात्रों की एग्जाम फीस माफ करने की मांग की।

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