छतरपुर : नेशनल लोक अदालत में डेढ़ करोड़ के मामलों का निपटारा

छतरपुर, मध्य प्रदेश : नेशनल लोक अदालत में डेढ़ करोड़ के मामलों का निपटारा, एक दिन में निपटे 576 अदालती मामले, 763 लोग लाभान्वित
नेशनल लोक अदालत में डेढ़ करोड़ के मामलों का निपटारा
नेशनल लोक अदालत में डेढ़ करोड़ के मामलों का निपटाराSonu Vishwakarma

राज एक्सप्रेस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर के तत्वाधान में एडीआर सेन्टर भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे प्रशांत निगमए कुटुम्ब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश आरके गुप्ता, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशेष अधिवक्तागण मौजूद रहे। अदालत ने मिलाया टूटता परिवार, एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि, छतरपुर निवासी रजनी कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा की 16 अप्रेल 2016 को शादी हुई थी इनके दो पुत्र हैं। इसी तरह दीपा अरजरिया गढ़ीमलहरा की शादी 11 जुलाई 2016 को अरविंद् मिश्रा निवासी खौंप के साथ हुई थी। दोनों के बीच पारिवारिक कारणों के चलते विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी जिसके बाद पत्नी ने कुटुम्ब न्यायालय की शरण ली थी।

अदालत की पहल पर यह टूटता परिवार फिर मिल गया-

नेशनल लोक अदालत के मौके पर इस तरह के मामले प्राथमिकता से निपटाए गए। प्रधान न्यायाधीश आरके गुप्ता की अदालत ने दोनों पति-पत्नी को बुलाकर उन्हें समझाइश दी। आखिरकार बच्चों के प्रति समर्पण दिखाते हुए दोनों पति-पत्नी ने अदालत के सामने एक-दूसरे के साथ रहने का वादा किया और इस तरह अदालत की पहल पर यह टूटता परिवार फिर मिल गया।

दुर्घटना क्लेम के 29 मामलों का निराकरण

दुर्घटना क्लेम के 29 मामलों का निराकरण कर एक करोड़ 83 लाख 8 हजार की राशि अवार्ड की गई और 91 लोगों को लाभान्वित किया गया। चेक बाउंस के 173 मामलों में 14 मामलों का निराकरण कर 16 लाख 47 हजार 528 रूपए का अवार्ड पारित कर 28 लोगों को इसका लाभ दिया गया। इसी तरह कुल प्रीलिटीगेशन के 414 मामलों में 17 लाख 18 हजार 699 रुपए की राशि वसूली गई। लवकुशनगर में आपसी सहमति से निपटे लाखों के मामले लवकुशनगर। लोक अदालतों के माध्यम से आपसी राजीनामा एवं आपसी सहमति के आधार पर न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। नगर में आयोजित लोक अदालत के माध्यम से विद्युत विभाग के 207 प्रकरणों में से 4 प्रकरणों का निराकरण न्यायालय के बाहर किया गया। जिसके आधार पर 24 हजार 784 रुपए की राशि विद्युत विभाग को प्राप्त हुई।

दुर्घटना क्लेम के 29 मामलों का निराकरण इसी तह न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार के न्यायालय के अंदर 135 प्रकरण विद्युत विभाग के रखे गए जिनमें से 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 56 हजार 467 रुपए की राशि विद्युत विभाग को प्राप्त हुई। प्रिलिटिगेशन के कुल 9 प्रकरण निराकृत हुए जो नगर पालिका एवं बीएसएनएल विभाग के थे। इनमें 18 हजार 740 रु की राशि दोनों विभागों को प्राप्त हुई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अश्वनी सिंह के न्यायालय के 2 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें एक एमजेसी एवं एक सिविल प्रकरण सम्मिलित था। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अरुण कुमार सिंह की न्यायालय से एक रेगुलर प्रकरण का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया।

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