खबर का असर : आरोपित उपयंत्रियों का निलंबन तो नहीं, विभागीय जांच के आदेश

उज्जैन, मध्य प्रदेश : निगम ठेकेदार की मौत के मामले में फरार दो आरोपित उपयंत्री को अभी निलंबित नहीं किया है, लेकिन संभागायुक्त ने दोनों उपयंत्रियों की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
खबर का असर : आरोपित उपयंत्रियों का निलंबन तो नहीं, विभागीय जांच के आदेश
आरोपित उपयंत्रियों का निलंबन तो नहीं, विभागीय जांच के आदेशSocial Media

उज्जैन, मध्य प्रदेश। निगम ठेकेदार की मौत के मामले में फरार दो आरोपित उपयंत्री को अभी निलंबित नहीं किया है, लेकिन संभागायुक्त ने दोनों उपयंत्रियों की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत में इनामी आरोपित नगर निगम के प्रभारी उपयंत्री संजय खुजनेरी और सहायक उपयंत्री नरेश जैन घटना में नाम आने के बाद से ही फरार हैं। इसके बाद भी नगर नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल ने दोनों के खिलाफ नगर निगम स्तर पर कोई कार्यवाही ही नहीं की हैं। इसे लेकर राज एक्सप्रेस के उज्जैन संस्करण में 3 अक्टूबर के अंक में आरोपित उपयंत्रियों पर कोई कारवाई नहीं की शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसका असर यह हुआ की संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने दोनों उपयंत्रियों की विभागीय जांच के आदेश नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को दिए हैं।

राज एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित खबर
राज एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित खबरRaj Express

एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश :

संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने नगर निगम उज्जैन निगम ठेकेदार की मौत के मामले में फरार दो आरोपित उपयंत्री को अभी निलंबित नहीं किया है, लेकिन संभागायुक्त ने दोनों उपयंत्रियों की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। के वार्ड क्र. 25 में ठेकेदार शुभम खंडेलवाल द्वारा निर्मित की गई नाली की जांच के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रभारी उपयंत्री संजय खुजनेरी और सहायक उपयंत्री नरेश जैन के विरुद्ध कदाचरण की विभागीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई एक सप्ताह में करने के निर्देश आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन को दिए हैं। गौरतलब हैं कि घटना के बाद दोनों आरोपित फरार हैं। दोनों उपयंत्री कर्तव्य (ड्यूटी) पर लम्बे समय से अनुपस्थित हैं। न्यायालय ने दोनों उपयंत्रियों की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी हैं। इसके बाद भी आयुक्त द्वारा दोनों उपयंत्रियों को नोटिस तक जारी नहीं किया गया था।

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