मंत्री का दावा-अब चलेगी 'लोगों के लिए लोगों की सरकार'

राज एक्सप्रेस। प्रदेश में फैले माफिया के आतंक को जड़ से मिटाने के लिए कमलनाथ सरकार सख्त रवैया अपना रही है जिसके लिए आज 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें माफिया के खिलाफ मुहिम चलाने की योजना पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में कैबिनेट के गृह मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्त वार्ता) एवं एसआईटी, आईजी एवं कमिश्नर जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, कलेक्टर इंदौर एवं कमिश्नर इंदौर नगर निगम उपस्थित मौजूद रहेगें। इस बैठक की जानकारी कैबिनेट मंत्री पी.सी शर्मा ने प्रेस कांफ्रेन्स के दौरान दी। वही कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया जाहिर की ।

पिछले कई सालों से माफिया का आतंक झेल रहा है प्रदेश :

इस संबंध में कैबिनेट मंत्री पी.सी शर्मा ने कहा कि, पिछले कई सालों से प्रदेश माफिया के आतंक को झेल रहा था प्रदेश में माफिया ने अपना अवैध कारोबार फैला रखा था, जिस मामले पर वर्तमान की कमलनाथ सरकार ने अपने मात्र एक साल के कार्यकाल में माफिया का दंश झेल रही आम जनता को मुक्त करने के लिए मुहिम चलाकर, जड़ से खत्म करने के प्रयास किए। जिसमें तेजी लाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 'लोगों के लिए लोगों की सरकार' चलेगी न कि माफिया राज की बात करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

सरकार द्वारा कार्रवाई कड़ी की जा रही है :

प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा जिस तरह मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के बाद माफिया के अंत के लिए मुहिम चलाते हुए कड़ी कार्यवाही की जा रही है। मिलावटखोर और माफियाओं को पकड़ने के लिए चलाए अभियान में कार्यवाही के दौरान मिलावटखोरों के खिलाफ 94 एफआईआर दर्ज की गईं और 31 कारोबारियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई। वहीं पिछले एक माह में करीबन 1313 उर्वरक विक्रेताओं और गोदामों का निरीक्षण कर लिए गए नमूनों में 110 प्रकरणों में मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।

साथ ही सरकार द्वारा सख्ती दिखाते हुए प्रदेश के विभिन्न शहरों में अपने रसूख और माध्यमों का दुरुपयोग करके अनैतिक गतिविधियाँ चलाने वालों पर सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे कर अपना साम्राज्य स्थापित करने वालो पर तथा इंदौर और ग्वालियर में भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रदेश में नई रेत नीति लागू होने से माफिया के बुलंद हौसलों पर पानी फिर गया है। इतना ही नहीं, नई रेत नीति से प्रदेश को जो राजस्व करीब 200 करोड़ मिलता था, वह इस वर्ष बढ़कर 1234 करोड़ तक पहुँच गया है।

अन्य मुद्दों पर दिए बयान :

वही कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने माफिया के आतंक के खिलाफ जारी मुहिम की जानकारी देने के बाद प्रदेश के कई मुद्दों पर भी बयान दिए हैं। आगे कहा कि, प्रदेश में यूरिया के संकट को लेकर केन्द्र सरकार से चर्चा की जाएगी, इस संबंध में यूरिया और खाद की कमी की समस्या से केन्द्र को अवगत कराया जा चुका है लेकिन कुछ केन्द्र से जवाब नहीं मिला है। गैर बीजेपी शासित राज्यों को जीएसटी का हिस्सा अब तक नहीं मिल पाया है जिसे लेकर केंद्र से इस बात की जानी है। वर्तमान में प्रदेश 16 हजार करोड़ रुपए का घाटा झेल रही है। जिसके बावजूद भी सरकार 5 हेक्टेयर में लगने वाले उद्योगों में मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करेगी। सीएम सोलर पंप योजना के तहत 2 लाख सोलर पंप लगाने की सरकार की योजना है। पानीपत फिल्म को लेकर प्रदेश में जाट समाज के प्रदर्शन को लेकर सीएम जाट समाज के साथ हैं जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

पूर्व सरकार की देन है मप्र में बिजली समस्या

प्रदेश में बिजली की समस्या के संंबंध में कहा कि, यह पूर्व की शिवराज सरकार की देन है जिन्होंने कोरी घोषणा की थी कि, बिजली का बिल माफ होगा लेकिन कोई आर्डर नही निकाला गया। वहीं बिजली विभाग को नोटिस देकर पूर्व मंत्री शिवराज से वसूली करना चाहिए।

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