योजनाओं को लेकर सरकार और प्रतिपक्ष नेताओं में वार-पलटवार

भोपाल, मध्यप्रदेशः पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरु हुई संबल योजना अब विवादों में घिर गई है जिसमें भाजपा- कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रहा है, जवाबी पलटवार।
योजनाओं को लेकर सरकार और प्रतिपक्ष नेताओं में वार-पलटवार
योजनाओं को लेकर सरकार और प्रतिपक्ष नेताओं में वार-पलटवारSyed Dabeer- RE

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी में कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का संबल योजना फर्जीवाड़े के संबंध में विवादित बयान सामने आया है जिस योजना में भाजपा नेताओं के शामिल होने की बात कही और कहा कि, पूर्व सरकार द्वारा अपात्रों को इस योजना में पात्र घोषित कर बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी विस्तृत जांच कर अपात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का बयानः

कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने इस मामले पर अपना बयान देते हुए कहा कि, इस योजना में गरीब और पात्र लोगों को लाभ देने की बजाय भाजपा नेताओं ने लाभ लिया है वही योजना में अपात्रों को पात्र घोषित किया गया। पूर्व सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान केवल इस यो़जना में फर्जीवाड़ा किया गया है। इस योजना में आयकर विभाग को भी लाभ में शामिल किया गया है।

आगे कहा कि, इस योजना की विस्तृत जांच कराई जाएगी जिसमें अपात्रों के खिलाफ इस योजना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, आवश्यक होने पर अपात्र लोगों से योजना के पैसों की वसूली भी की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री ने किया जवाबी पलटवारः

कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा के इस बयान पर भाजपा के नेताओं ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार के द्वारा ही इस यो़जना का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल रहा है।

संबल योजना में जो पात्र थे , उन लोगों को वर्तमान सरकार के द्वारा लाभ नहीं दिया जा रहा है इस योजना को बंद कर गरीबों का गला घोंट दिया गया वही गरीब की लाश के कफन के 5 हजार भी सरकार ने छीन लिए हैं। यदि घोटाला हो गया है तो दोषियों को जेल भेजा जाए। योजना में तीन मापदंडो के आधार पर पात्र लोगों को लाभ दिया गया था।

शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री

इस योजना के लिए सरकार द्वारा कोई जांच नहीं की जा सकती और ना ही परिणाम सामने आएगे, सरकार द्वारा अब तक बिजली के बिल कम हुए ना ही किसानों के दो लाख रूपए की कर्जमाफी दूर और मुआवजे को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। जनता को धोखा देने वाली सरकार है।

नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री

कैबिनेट ऊर्जा मंत्री ने विस्तृत जांच कराने की कही बातः

इस योजना के संबंध में कैबिनेट के ऊर्जा मंत्री प्रियवृत सिंह ने श्रम विभाग द्वारा 6816 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने की बात कही और कहा था कि इस योजना में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने लाभ लिया है।

इस संबंध में अपने ग्वालियर दौरे के दौरान कहा कि, इस मामले की विस्तृत जांच श्रम विभाग द्वारा की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी।

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