Bhopal : मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी
मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदीSyed Dabeer Hussain - RE

Bhopal : मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी

आगामी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ अवसर पर वे बड़वानी, बैतूल, डिंडौरी और मंडला जिलों में राशन वितरण के लिए 20 वाहनों की चाबी प्रतीकात्मक रूप से वितरित करेंगे।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना प्रदेश के 16 जिलों के 74 आदिवासी विकासखंडों में प्रारंभ की जा रही है। इसमें 6,575 ग्रामों में 16,944 मीट्रिक टन खाद्यान्न का प्रतिमाह वितरण किया जाएगा। आगामी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ अवसर पर वे बड़वानी, बैतूल, डिंडौरी और मंडला जिलों में राशन वितरण के लिए 20 वाहनों की चाबी प्रतीकात्मक रूप से वितरित करेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने यह जानकारी दी।

मंत्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत 6 हजार 575 ग्रामों के 7 लाख 43 हजार परिवारों को खाद्यान्न वितरण का लाभ मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 15 नवंबर को 04 विकासखंडों के 20 हितग्राहियों को वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें सेंधवा में 4, घोड़ाडोंगरी में 5, बजाग में 4 एवं बिछिया में सात इस प्रकार कुल खाद्यान्न वितरण के लिए 20 वाहन प्रदाय किये जाएंगे। इसमें एक टन क्षमता वाले वाहन के लिये 24 हजार रुपए एवं दो टन क्षमता वाले वाहन के लिए 31 हजार रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। वाहन क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा इस योजना पर प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। खाद्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 40 से 45 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष धान की खरीदी 29 नवम्बर से 15 जनवरी तक की जाएगी।

नौ जिलों में 100 प्रतिशत धान मिलिंग :

खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा धान मिलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, उज्जैन, झाबुआ, विदिशा, भोपाल एवं अलीराजपुर में शत -प्रतिशत मिलिंग कराई गई। उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में सीधी जिले की धान की अंतर्राज्यीय मिलिंग कराई गई। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में अंतर्राज्यीय मिलिंग के लिए महाराष्ट्र सरकार से समन्वय किया गया।

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