स्कूल खोलने की तैयारी, 90 प्रतिशत शिक्षकों ने करवाया वैक्सीनेशन

हाइलाइट्स :

• भोपाल में एक हजार शिक्षक बचे शेष जो शीघ्र ही लगवाएंगे टीका

• जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा टीका लगवाने प्राचार्यों को निर्देश

भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार माह के अंत में शुरू हो रहे सेकेंडरी स्कूलों को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विद्यालयों में जहां में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। वहीं शिक्षकों के वैक्सीनेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार के आदेश अनुसार प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसका पालन भोपाल में शुरू हो चुका है। राजधानी में 12 सौ सरकारी स्कूल है। जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या डेढ़ हजार के ऊपर है। समस्त विद्यालयों में शिक्षकों का टीकाकरण करवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य को निर्देश दिए हैं। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि राजधानी में करीब 6 हजार सरकारी शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 5 हजार शिक्षकों ने टीका लगवा लिया है। यानी 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। जबकि एक हजार शिक्षक शेष बचे हैं। उन्हें भी जल्दी टीका लगवाना होगा। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस संदर्भ में संकुल प्राचार्य को निर्देश दे दिए गए हैं। कहा गया है कि स्कूल खुलने के पूर्व शिक्षकों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन होना चाहिए। इधर प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षकों पर वैक्सीनेशन का दबाव बढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षक लगातार टीका लगवा रहे हैं। क्योंकि शासन का आदेश है। इस कारण समस्त स्कूल संचालकों से भी कहा गया है कि वह अपने यहां पदस्थ शिक्षकों का वैक्सीनेशन पहली प्राथमिकता से करवाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में बच्चों को जरूर न बुलाया जा रहा हो, लेकिन यहां पर भी प्रतिदिन शिक्षकों की शत-प्रतिशत मौजूदगी दर्ज करवाई जा रही है। इन स्कूलों में तो जो शिक्षक किसी कारणवश पहुंच भी नहीं पा रहा तो उसका वेतन काटा जा रहा है।

स्कूल खोलने का आदेश नहीं :

इधर सरकार द्वारा प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल खोलने की घोषणा तो कर दी गई है लेकिन जिलों में शिक्षा अधिकारी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) दस्तक दे चुकी है। सरकार को अपने विशेषज्ञों से विस्तृत मशविरा कर ही स्कूल खोलना चाहिए। क्योंकि घोषणा के तत्काल बाद आदेश जारी होना चाहिए। अभी तक आदेश नहीं पहुंचने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि जब तक आदेश नहीं आएंगे, तब तक विद्यालयों का संचालन कैसे किया जाएगा।