SC का बड़ा फैसला- ओबीसी के बिना ही पंचायत-निकाय इलेक्शन होंगे, CM ने दिया यह रिएक्शन
ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर SC का बड़ा फैसलाSocial Media

SC का बड़ा फैसला- ओबीसी के बिना ही पंचायत-निकाय इलेक्शन होंगे, CM ने दिया यह रिएक्शन

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर फैसला सुना दिया है, SC के फैसले के बाद सीएम ने कहा रिव्यू पिटिशन लगाएगी प्रदेश सरकार।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, अन्य पिछड़ा वर्ग में( OBC) आरक्षण के बिना ही पंचायत-निकाय इलेक्शन होंगे।

मिली जानकारी के मुताबिक, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दिन के भीतर बिना आरक्षण पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश प्रदेश सरकार को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्‍मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जया और सैयद जाफर की याचिका पर सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर फैसला सुनाया। सैयद जाफर ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे।

CM शिवराज ने दिया यह रिएक्शन :

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी।

सीएम शिवराज ने दिया ये बयान

सीएम शिवराज ने कहा कि, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है जिसका अध्ययन नहीं किया है। ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो इसके लिए रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।

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