दोनों राजधानी की बॉर्डर सील करें : शिवराज

हाइलाइट्स :

• CM शिवराज ने दिये सख्त आदेश

• भोपाल-इंदौर की सीमाएं करें सील

• सूक्ष्मता से करें सर्वे-टे‍स्टिंग कार्य

• भीलवाड़ा-कर्नाटक मॉडल करें लागू

राज एक्सप्रेस। प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में नोवल कोविड-19 संक्रमण से चिंतित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों शहरों की सीमाएं कड़ाई से सील करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

पूर्ण प्रतिबंध :

सीएम शिवराज ने दोनों शहरों में आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने नोवल कोरोना वायरस डिजीज संक्रमण के प्रसार को रोकने सर्वे और वायरस संक्रमण परीक्षण के कार्य को सूक्ष्मता से करने कहा।

भीलवाड़ा-कर्नाटक मॉडल :

सीएम चौहान ने मध्यप्रदेश में कोरोना के संक्रमण प्रसार पर पूर्णतः विराम लगाने की भी मंशा जताते हुए कोरोना ग्रसित मरीजों का पूर्ण इलाज कर उन्हें ठीक करने की बात को बल दिया। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा और कर्नाटक के साथ ही जिन स्थानों पर महामारी कोरोना को रोकने की दिशा में कारगर सफलता मिली है उन मॉडल्स को मध्यप्रदेश में भी लागू करने कहा।

गाइड लाईन्स का हो पालन :

कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कोरोना से लड़ाई में पूर्ण प्रतिभा और समर्पण भाव से मोर्चा संभालने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कोविड 19 रोकने के लिए भारत सरकार के प्रोटोकॉल एवं गाइड लाईन्स का पूर्ण पालन करने को कहा। साथ ही इस बारे में फील्ड स्टॉफ को भी अवगत कराने के निर्देश दिए।

छुपाएं नहीं बताएं :

सीएम ने होम क्वॉरेन्टाईन में रहने वाले नागरिकों का पता लगाने के लिए चेहरा पहचानने की युक्ति (फेस रिकॉग्निशन टेक्निक) के साथ ही सूचना प्रोद्योगिकी के तरीकों को भी अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी किसी जानकारी को न छिपाएं।

साथ ही इस बारे में प्रशासन को जानकारी देकर बीमारी को फैलने से रोकने में हर संभव मदद करें। सीएम ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से अपील की है कि वे संक्रमण के दौरान मिलने वालों के बारे में भी प्रशासन को जानकारी दें।

जांच करवाएं :

मुख्यमंत्री ने कोविड 19 के सर्दी, खाँसी, बुखार जैसे लक्षण पता चलने पर स्थानीय अस्पताल में जाकर जांच कराने और संभव न होने पर हेल्प लाइन नंबर 104 पर कॉल करके सूचना देने की भी अपील संबंधितों से की।

इलाज के पर्याप्त इंतजाम :

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग एवं उपचार की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध होने की जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान में प्रदेश में 29 हजार टेस्टिंग किट की उपलब्धता और टेस्टिंग क्षमता 580 टेस्ट रोजाना कर सकने की जानकारी दी।

मुख्य सचिव के मुताबिक विगत दिवस 500 सैम्पल लिए गए जबकि रोजाना 5 हजार पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) किट्स आ रही हैं। बैंस ने बताया कि इसके अतिरिक्त 50 हजार पीपीई किट्स का ऑर्डर दिया गया है जबकि प्रदेश में दो लाख हाईड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गोलियां स्टॉक में है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 77 हजार एन-95 मास्क और 6 लाख थ्री-लेयर मास्क उपलब्ध हैं।

रोजाना पेश करें आंकड़े :

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना के बारे में रोजाना सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने कहा। साथ ही कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आगामी 30 अप्रैल तक की जाने वाली व्यवस्थाओं से जुड़ी प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को रोजाना नियमित रूप से कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर कोरोना संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

टेलीमेडिसिन सर्विस :

नए संक्रमित क्षेत्रों होशंगाबाद, इटारसी का विशेष ध्यान रखने के भी सीएम ने निर्देश दिए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के मुताबिक वर्तमान में मध्यप्रदेश में कोरोना मृत्यु दर 8 प्रतिशत है। उन्होंने सामान्य रोगों के इलाज के लिए प्रदेश में टेलीमेडिसीन सर्विस की व्यवस्था करने के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उल्लेख किया कि इस सर्विस से देशभर के 4 हजार डॉक्टर जुड़े हैं।

बैंकों में न लगे भीड़ :

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हितग्राहियों के खातों में जमा विभिन्न योजनाओं की राशि निकालने में संबंधित वर्ग को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही बैंकों में भीड़ भी न लगें, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग2000 करोड़ जबकि राज्य सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रूपए की राशि हितग्राहियों के खातों में जमा कराई है।

नि:शुल्क भोजन/खाद्यान्न व्यवस्था :

प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिवशेखर शुक्ला ने प्रदेश में 36 लाख 50 हजार व्यक्तियों को नि:शुल्क भोजन एवं खाद्य सामग्री का वितरण करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विगत दिवस 7 लाख 50 हजार व्यक्तियों को भोजन एवं खाद्यान्न सामग्री दी गई, जिसमें लगभग 400 समाज सेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य उपभोक्ताओं को 3 माह का अग्रिम राशन और बिना राशन कार्ड वालों को 1 महीने का राशन प्रदान किया गया।

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