भोपाल : लोधी मामले में सदस्यता पर संशय बरकरार

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है जिसके चलते सचिवालय ने अपने मानसून सत्र के लिए जारी की अधिसूचना में सभी विधायकों को सूचना भेजी लेकिन, विधायक प्रहलाद लोधी को नहीं भेजी। वहीं सचिवालय ने भी विधायक के नाम को विधायकों की सूची से हटा दिया।

सचिवालय ने वेतन भत्ते जारी ना करने के दिए निर्देश:

प्रदेश सचिवालय ने आगामी शीतकालीन सत्र के लिए 8 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी जिसमें विधायक प्रहलाद लोधी को छोड़कर सभी विधायकों को सूचना भेजी गई। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि, प्रदेश सचिवालय संबंधित विधायक की सदस्यता निरस्त करने की तैयारी में हैं। जिसमें विधायको को मिलने वाले अधिकार और सुविधाओं को भी बंद कर दिया है।

वहीं सचिवालय द्वारा अन्य विधायकों की तरह मिलने वाले वेतन भत्ते जारी नहीं करने के आदेश दिए गए हैं।

शीतकालीन सत्र में सवाल पूछने की नहीं मिली अनुमति :

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता निरस्त करने के फैसले के बाद अब सचिवालय ने आगामी मानसून सत्र में विधायक प्रहलाद लोधी को विधायकों द्वारा सवाल पूछने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है, उन्हें ऑनलाइन या लिखित दोनों तरह से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है, साथ ही उनके खातों को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है।

हाईकोर्ट से राहत मिलने पर भी सदस्यता पर संशय :

विधायक प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट से दो साल की सजा पर रोक लगाने और राहत मिलने के बाद भी संदेह बना हुआ है। वैसे भाजपा शीतकालीन सत्र में उन्हें लाने की तैयारी में थी, जिसे लेकर दोनों पार्टियों में सियासती जंग चल रही है।

हाल ही में प्रदेश के राज्यपाल लालजी ने इस मामले के संबंध में विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति को राजभवन बुलाया था लेकिन वे व्यस्तता और बाहर होने का कारण नहीं पहुंचे। दरअसल राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था जिसमें इस मामले की वस्तुस्थिति से अवगत कराने और कार्यवाही के संबंध में परामर्श की मांग की थी।

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