सर्तकता विभाग पहुंचा एसईसीएल का मामला, होगी पूरी जांच

हाइलाइट्स :

• कोल वासरी की करतूतों की खुलेगी फाइल

• जांच के दायरे में आयेंगे सेल्स अधिकारी

• रडार में पॉवर प्लांट के अधिकारी-कर्मचारी

• सर्तकता विभाग पहुंचा एसईसीएल का मामला

• कलेक्टर उमरिया टीम गठित कर करायेंगे जांच

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में प्रमोद जैन की आयरन इस्पात पॉवर लिमिटेड कंपनी को एसईसीएल से कोयला संजय गांधी पॉवर प्लांट पहुंचाने के लिए 2018 में ठेका दिया गया था, कोयला खदान से सीधे अमलाई सायडिंग न जाकर प्रमोद जैन के अनूपपुर जिले के धिरौल स्थित कोल भण्डारण पहुंचा, फिर वहां से अमलाई सायडिंग लाया गया, इस मामले में संजय गांधी के एस.के.जैन और एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक प्रसन्नजीत बैनर्जी की भूमिका कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि केन्द्र और राज्य के नियमों का हवाला तो कार्यादेश में दिया गया, लेकिन कथित व्यवसायी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़ दिये गये। अब इस मामले को बिलासपुर सतर्कता विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने भी संज्ञान में लिया है।

कटघरे में दो अधिकारी :

इस पूरे मामले में संजय गांधी के एस.के.जैन की भूमिका तो संदेह के दायरे में है ही, सोहागपुर क्षेत्र में तैनात सेल्स अधिकारी प्रसन्नजीत बैनर्जी जिसने स्टाम्प में पूरा खेल बिना मुख्यालय की अनुमति के बदल डाला, वहीं शासन के किस आदेश से एस.के. जैन ने कोयले को सायडिंग की जगह प्रमोद जैन की कोल वासरी में रखने को दे दिया, प्रसन्नजीत बैनर्जी ने अपने आदेश में अमलाई ओसीएम के तकनीकी निरीक्षक सी.एल.पटेल को ईटीपी क्रेता के स्थान पर प्रमोद जैन की फर्म को काटने का आदेश जारी कर दिया। खबर यह है कि कथित सेल्स अधिकारी के घर पर सीबीआई जबलपुर ने वर्षों पहले रेड की थी।

सर्तकता विभाग पहुंचा मामला :

एसईसीएल के अधिकारियों के द्वारा की गयी गड़बड़ी का पूरा मामला बिलासपुर एसईसीएल मुख्यालय स्थित सर्तकता विभाग भी पहुंच चुका है, जल्द ही यह मामला कोल इंडिया के कोलकत्ता स्थित मुख्यालय पहुंचने के साथ ही मुख्य सर्तकता आयुक्त नई दिल्ली में भी पहुंचेगा, कोयले की हेराफेरी का मामला भले ही नटवरलालों ने स्थानीय स्तर पर मैनेज कर लिया है, लेकिन अब पूरी करतूत की फाइल राज के साथ बाहर आयेगी।

टीम करेगी मामले की जांच :

संजय गांधी ताप विद्युत गृह के द्वारा दिये गये ठेके में नियमों का पालन हुआ है कि नहीं, तथ्यों के साथ ही शपथ पत्र देने का अधिकार और शासन के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने को लेकर उमरिया जिला प्रशासन जल्द ही टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू करेगी, जिसमें कथित जालसाजों की गोलमाल की कलईयां खुलकर सामने आयेंगी।

सेल्स अधिकारी ने नोटरी के आधार पर बदल दिया अनुबंध

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