शिवपुरी जिले के अनुविभागों में सौंपे गए ज्ञापन

राज एक्सप्रेस। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सम्पूर्ण भारत में चल रहे एनएमओपीएस संगठन के राष्ट्रीय आन्दोलन के अंतर्गत आज शिवपुरी जिले में संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गये। जानकारी देते हुये संगठन के प्रवक्ता मनोज शर्मा सुरवाया ने बताया कि जब तक केन्द्र एवं प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती एवं हमें हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तब तक विभिन्न कार्यक्रमों, धरना प्रदर्शनों एवं अन्य प्रदर्शनों संबंधी गतिविधियों के माध्यम से हम शासन-प्रशासन से अपनी गुहार लगाते रहेंगे।

हमारा यह अभियान संगठन के जिलाध्यक्ष, कोर कमेटी सदस्य एवं जिला संयोजक के अलावा प्रदेश व जिले के पदाधिकारियों के निर्देशन में रणनीतियां बनाते हुये, विभिन्न बैठकें आयोजित करते हुये निरन्तर जारी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के निर्देश एवं प्रांत अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के आव्हान पर, शिवपुरी जिलाध्यक्ष जनक सिंह रावत के नेतृत्व में आज हमारे संगठन एनएमओपीएस के तत्वाधान में शिवपुरी जिले एवं जिले के सभी अनुविभागों में मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपे गये।

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सौंपा ज्ञापन:

शिवपुरी में संगठन के पदाधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन के बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन शिवपुरी एसडीएम को सौपा गया। वहीं जिले के विकासखण्ड खनियाधाना में संगठन के पदाधिकारी परवेज खान के नेतृत्व में, कोलारस में ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व मेंअन्य विकासखण्डों में संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों के नेतृत्व में ज्ञापन सौपे गये। पुरानी पेंशन के लिए पोहरी में कर्मचारी संघ ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ।

एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के निर्देश एवं प्रांत अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के आह्वान पर शिवपुरी जिला अध्यक्ष जनक सिंह रावत के नेतृत्व में पोहरी ब्लॉक में आज अपनी मांगों को लेकर सभी कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें चुनाव से पूर्व वचन को ध्यान दिलाते हुये कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की मांग की गई है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जावे। जिससे कर्मचारियों का भविष्य और उनका बुढ़ापा सुधर सके।