कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले...
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले...Social Media

Shivraj Cabinet Decisions: सिकल सेल के लिए नवीन योजना को कैबिनेट की मंजूरी, जानें और फैसले

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर इन निर्णयों की दी जानकारी।

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन के साथ प्रारंभ हुई, इस बैठक में सीएम ने कहा- मध्यप्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को अपार स्नेह प्रदान कर शानदार विजय का आशीर्वाद देने के लिए सभी भाई-बहनों और कर्मठ साथियों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा- यह हम सबके लिए आनंद का विषय है कि हमारे 80% से अधिक साथियों को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। भाजपा की यह अभूतपूर्व विजय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी नीतियों और विकास के प्रति जनता के विश्वास का प्रतिसाद है। भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर दृढ़ विश्वास जताने के लिए मध्यप्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेवा एवं विकास के माध्यम से आपके इस विश्वास को हम और मजबूत बनायेंगे।

राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आज मध्यप्रदेश (भोपाल) आगमन की जानकारी कैबिनेट की बैठक में साथी मंत्री गणों के साथ साझा की। मुर्मू का जीवन संघर्षों एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से मुकाबले का प्रेरणादायक अध्याय है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

आज कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले

सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखें गए, जिन्हें आज मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट के द्वारा सिकल सेल एनीमिया के लिए नवीन योजना को मंजूरी दी

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, सिकल सेल एनीमिया के लिए नवीन योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक में टीकाकरण के बूस्टर डोज अभियान को 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। बीच-बीच में इसके महाभियान भी चलाए जाएंगे।

आज शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। यह एक महात्वकांक्षी योजना है। वही नरोत्तम मिश्रा ने बताया- कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुरैना में बीज फॉर्म स्थापित किया जाएगा। वहीं राजस्व मंडल संहिता में संशोधन किया गया है। अभी इसमें एक ही व्यक्ति बैठकर निर्णय करता था अब उसे बैंच बना दिया गया है। अब खण्डपीठ इसमें निराकरण करेगी।

  • जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में संशोधन किए गए हैं। इसमें गवर्निंग काउंसलिंग मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में प्रभारी मंत्री के स्थान पर अब कलेक्टर होंगे।

  • चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट की वृद्धि के लिए सीटों की सहमति दी गई है, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में एक हजार बिस्तरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है।

  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत व्यवसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में 73 पदों का सृजन किया गया है।

इन अहम फैसलों पर भी लगी मुहर

👉 कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा नि:शक्तजनों के बैकलॉग/फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

👉 कैबिनेट ने पीएम स्ट्रीट वैंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में कार्यरत स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्राप्त करने हेतु स्टांप ड्यूटी में छूट के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

👉 कैबिनेट ने सतना जिले की दौरीसागर मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। 227.56 करोड़ लागत राशि वाली इस परियोजना से सतना जिले की मझगवां तहसील के 15 ग्रामों के 7,200 हेक्टेयर रकबे में रबी सिंचाई सुविधा और मंदाकिनी नदी के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक जल उपलब्ध होगा।

👉 राज्य स्तरीय इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिग कमेटी (ISSC) की अनुशंसा के अनुरूप आज कैबिनेट बैठक में भोपाल स्थित मप्र स्टेट डाटा सेंटर में एप्लीकेशंस/डाटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

👉 Cabinet ने मेडिकल कॉलेज, भोपाल के विभिन्न विभागों में चिकित्सा क्षेत्र के पीजी पाठ्यक्रम के लिए 134 पीजी सीट्स की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीट वृद्धि होने से प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।

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