शिवराज सिंह ने अटल प्रोग्रेस-वे का एलाइनमेंट फाइनल करने का किया अनुरोध

भोपाल, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास और योजनाओं को लेकर चर्चा की। उनके बीच प्रमुख रूप से तीन विषयों को लेकर बातचीत हुई।

चंबल एक्सप्रेस वे जिसे अटल एक्सप्रेस-वे का नाम सरकार ने दिया है, जिसे लेकर सीएम चौहान ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को बताया कि, मप्र की तरफ से 1500 हेक्टेयर के आसपास जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही फारेस्ट की जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी है। सीएम ने कहा कि अब इस प्रोग्रेस-वे का डीपीआर बनकर एलाइनमेंट फाइनल हो जाए तो जो निजी जमीन हमें चाहिए तो उसे भी हम अधिगृहित करने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। अटल प्रोग्रेस-वे का एलॉटमेंट भी एक महीने के अंदर बना दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रोग्रेस वे हमारे पिछड़े क्षेत्र चंबल-ग्वालियर संभाग के लिए वरदान साबित होगा। यह केवल रोड नहीं, औद्योगिक क्लस्टर और बाकि आर्थिक गतिविधियां विकसित करके हम रोजगार के अवसर सृजित कर उसे क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगे।

एक माह में मिल जाएगी क्लस्टर स्वीकृति :

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने गडकरी से ये अनुरोध भी किया कि एमएसएमई हमारे छोटे उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं और छोटे उद्योगों का क्लस्टर विकसित करने का काम मध्यप्रदेश कर रहा है। अभी तक विभिन्न जिलों के 19 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है, जिनकी सूची मुख्यमंत्री उन्हें उपलब्ध कराएंगे। उनमें से जबलपुर का मिष्ठान्न औऱ नमकीन क्लस्टर को स्वीकृत किया गया है। तीन के लिए उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल, गुना और रतलाम सम्मिलित है। लेकिन 15 पर सैद्धांतिक स्वीकृति और अंतिम स्वीकृति बाकी है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आश्वस्त किया कि एक महीने के अंदर यह क्लस्टर स्वीकृत करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

सड़कों पर भी जताई सहमति :

तीसरा प्रमुख विषय सीआरआईएफ की 26 सड़कों का प्रस्ताव है जो प्रदेश के सांसद, जनप्रतिनिधियों की ओर से आए हैं। ये जरूरी रोड हैं, यह प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री गडकरी को सौंपे हैं और आग्रह किया गया है कि यह 26 सड़कें केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत की जाएं। नितिन गडकरी ने तीनों मामलों में अपनी सहमति जताते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं।