शिवराज 22 औद्योगिक संरचनाओं का करेंगे भूमिपूजन और लोकार्पण
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शिवराज 22 औद्योगिक संरचनाओं का करेंगे भूमिपूजन और लोकार्पण, 42 हजार को मिलेगा रोजगार

सीहोर जिले के बुदनी में होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन के साथ राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और रोजगार दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को 4828 करोड़ के निवेश वाली 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे। इन औद्योगिक संस्थाओं में 42 हजार युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीहोर जिले के बुदनी में होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन के साथ राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और रोजगार दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद भी करेंगे।

एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने आज इन कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की और जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 9 जिलों के 13 औद्योगिक क्लस्टर और 2 औद्योगिक क्षेत्रों का भूमिपूजन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 4 जिलों के 3 औद्योगिक क्लस्टर, एक औद्योगिक क्षेत्र, 2 इन्क्यूबेशन सेंटर और एक स्टार्टअप का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति और वितरण-पत्र भी प्रदान किये जायेंगे। श्री चौहान इंदौर, नीमच, भोपाल और बुरहानपुर के क्लस्टर विकासकर्ता उद्यमियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।

श्री नरहरि ने बताया कि जिलों में प्रभारी मंत्री और जन-प्रतिनिधियों के आतिथ्य में ये आयोजन होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिलों में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। उद्योग संघो के प्रतिनिधि, हितग्राही, एमएसएमई उद्यमी, क्लस्टर के विकासकर्ता, बैंकर्स और स्व-रोजगार योजना से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

श्री नरहरि ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केन्द्र और राज्य शासन की सभी स्व-रोजगार योजनाओं के आवेदनों का बैंकों से समन्वय कर शीघ्र निराकरण करें। बताया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, रविदास स्व-रोजगार योजना और डॉ. अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख 88 हजार 162 युवाओं को राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्व-रोजगार के लिए वित्तीय ऋण वितरण का अनुमान है।

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