मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र दिन भर के लिए स्थगित

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र स्थगित होने से पहले विधानसभा में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC /ST) के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन को पारित कर दिया गया है। अब इसे शुक्रवार को सदन में रखा जाएगा। संविधान (126वां) संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमश: 10 और 12 दिसम्बर को पारित कर दिया गया है। बाद में इसे अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC /ST) के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति जरूरी होती है। ये विधेयक इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि आरक्षण की अवधि इस वर्ष 25 जनवरी को समाप्त हो रही है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने कहा कि देश की 50 प्रतिशत विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

बता दें, फिलहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इनमें से 4 एससी(SC) एवं 6 एसटी(ST) के लिए आरक्षित हैं। जबकि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी एवं 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। अब कल (17 जनवरी) को विधानसभा में विधेयक आएगा। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि डेढ़ गुना करने और मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर पालिसी को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। आईएएस सतीश मिश्रा की संविदा नियुक्ति को बढ़ाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बैठक में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

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