कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल सहानुभूति पूर्वक निर्णय ले प्रदेश सरकार : कमलनाथ

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 70 हजार कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार से मांग की है कि वो इनकी मांगों पर तत्काल सहानुभूति पूर्वक निर्णय ले।

कमलनाथ ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त मोर्चा निर्मित कर कर्मचारियों एवं रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों, आजीविका मिशन, मनरेगा, आवास मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मध्यान्ह भोजन एवं वाटरशेड मिशन आदि के कर्मचारियों की विभिन्न कर्मचारी हितेषी मांगों को लेकर दिनांक 19 जुलाई को सामूहिक अवकाश एवं 22 जुलाई 2021 से हड़ताल प्रारंभ की गई है। सरकार द्वारा वर्ष 2018 में संविदा कर्मचारियों को लाभ पहुचाने के लिए नीति बनाई गई थी परन्तु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में इसका पालन नहीं किया जाना बताया गया है, संविदा कर्मियों को 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान न किया जाना एवं अन्य लाभ न दिया जाना चिन्ता का विषय है, संविदा कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा सेवा आदि का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इस कोरोना महामारी में कर्मचारियों की वास्तविक मांगों को प्रदेशहित में सरकार द्वारा अविलंब माना जाना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज सरकार से मांग करता हूं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए सरकार तत्काल आवश्यक कदम उठाए।