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प्रदेश में नए कर्मचारी आयोग का जल्द होगा गठन
प्रदेश में नए कर्मचारी आयोग का जल्द होगा गठन|Social Media
मध्य प्रदेश

प्रदेश में नए कर्मचारी आयोग का जल्द होगा गठन

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश सरकार जल्द ही में कर्मचारी आयोग बनाने की करेगी घोषणा, 15 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा फायदा।

Deepika Pal

Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी में प्रदेश सरकार जल्द ही में कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा करेगी। जिसके लिए सरकार ने मसौदा तैयार किया है। इस आयोग के गठन होने से प्रदेश के 15 लाख से अधिक नियमित, संविदा, निकायों से संबंधित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर अनुशंसा की जाएगी।

कर्मचारियों की समस्याओं का होगा निवारण :

बता दें कि, यह आयोग प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतनमान और कार्य से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करेगा। कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को सुविधाजनक और बेहतर बनाने और सेवा शर्तो के अधीन सिफारिश करेगा।

आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है जिसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि, आयोग के अध्यक्ष के तौर पर सेवानिवृत न्यायाधीश या वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का चयन किया जाएगा। वहीं कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाएगा।

पहले आयोगों की तुलना में बढ़ाया जाएगा दायरा :

बता दें कि, वित्तमंत्री तरुण भनोत ने आयोग बनाने की घोषणा की थी। कहा था कि, जल्द ही कर्मचारियों से जुड़े कार्यों के लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। जिससे ध्यान में रखते हुए विभाग ने आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों का मसौदा तैयार किया। इस आयोग के कार्य क्षेत्र को अन्य आयोगों की तुलना में बढ़ाया जाएगा। जो केवल सातवें वेतनमान की समस्याओं के निराकरण तक सीमित ना रहकर प्रदेश की सिविल सेवाओं से प्राप्त वेतनमान के नियमों और निर्देशों का अध्ययन कर सुझाव व उपाय भी देगा।

कार्ययोजना तैयार करने का दिया अधिकार :

बता दें कि, इस संबंध में आयोग को अधिकार दिया गया है वह तय करें कि, किस तरह से कार्य किया जाएगा। विभाग से कोई भी जानकारी, दस्तावेज, स्टाफ सहित अन्य जानकारी प्राप्त करेगा, जिसकी अनुशंसा एक साल के भीतर की जाना अनिवार्य होगी। इस बीच अंतरिम प्रतिवेदन भी पेश करना होगा।

यह आयोग शासकीय सेवक, स्थानीय निकायों के कर्मचारी, विधिक संस्थाओं के कर्मचारी, शासन के सौ फीसदी अनुदान से पोषित संस्थाओं के कर्मचारी, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, संविदा सेवाओं तथा स्थायी सेवाओं के कर्मी, पूर्णकालिक व अंशकालिक मानदेय प्राप्त कर्मचारी और पेंशनर्स को लेकर सिफारिश सरकार से करेगा।

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