केन्द्र सरकार का प्रदेश के किसानों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया
राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जनसंपर्क मंत्री ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा देने के लिए केन्द्र सरकार से राशि की मांग की गई थी लेकिन सरकार प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। इस साल प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान पहु्ंचा था जिसके लिए किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की गई थी।
पीसी शर्मा ने मंत्रिपरिषद में उठाया मुद्दाः
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मंत्रिपरिषद में केंद्र सरकार से मुआवजे की राशि के संबंध में मुद्दा उठाते हुए कहा कि, केंद्र सरकार से मुआवजे के लिए 7 हजार करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जिसके अंतर्गत बिहार और कर्नाटक राज्यों को मुआवजे की राशि मिल गई है लेकिन केन्द्र प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा मांग की पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार दिल्ली में अनशन करेगी और केंद्र सरकार से राशि की मांग करेगी।
मंत्रियों ने एक-एक माह का वेतन किसानों को देने की कही बातः
पीसी शर्मा ने कहा कि, प्रदेश के मंत्रिपरिषद के सभी 29 मंत्रियों ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत राशि पहुंचाने के लिए एक-एक माह का वेतन देने की घोषणा की है।
प्रदेश के शहरों में लगेंगे होर्डिंगः
प्रदेश के शहरों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए होर्डिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक और प्रतिबंध लगाया जाएगा। जिसके लिए राज्य सरकार अलग से नियम और नीतिया बनाएगी।
इसके लिए फिलहाल विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है।
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