MPPSC परीक्षा में J&K को लेकर पूछे गए विवादित प्रश्न पर मचा बवाल, कार्रवाई की उठी मांग
MPPSC परीक्षा में J&K को लेकर पूछे गए प्रश्न पर मचा बवालSocial Media

MPPSC परीक्षा में J&K को लेकर पूछे गए विवादित प्रश्न पर मचा बवाल, कार्रवाई की उठी मांग

भोपाल, मध्यप्रदेश : MPPSC की परीक्षा में J&K से जुड़ा सवाल पूछे जाने के बाद परीक्षा को लेकर विवाद शुरु हो गया है, एमपीपीएससी और प्रश्नपत्र सेट करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को आयोजित की गई है। आयोग द्वारा 19 जून को आयोजित की गई राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा विवादों मे घिर गई है। MPPSC परीक्षा में जम्मू-कश्मीर (J&K) को लेकर पूछे गए विवादित प्रश्न को लेकर बवाल खड़ा हो गया है।

मध्यप्रदेश पीएससी परीक्षा में आपत्तिजनक सवाल :

पिछले दिनों आयोजित हुई मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षा में जम्मू-कश्मीर से जुड़ा एक बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछे जाने के बाद राज्य में इस परीक्षा को लेकर विवाद शुरु हो गया है। इस प्रश्न को देशद्रोह की श्रेणी में बताते हुए एमपीपीएससी और प्रश्नपत्र सेट करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है।

कश्मीर पर ये पूछा गया था सवाल :

इस परीक्षा के एक प्रश्न में उम्मीदवारों से पूछा गया कि, क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देना चाहिए। इसके बाद इसके दो तर्क दिए गए। सकारात्मक तर्क के लिए कहा गया कि इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा और नकारात्मक तर्क के लिए कारण प्रस्तुत किया गया कि नहीं, ऐसे निर्णय से इस तरह की और भी मांगें उठनी लगेंगी। इसके बाद इसके विकल्प में पूछा गया कि तर्क एक और दो दोनों प्रबल हैं। दूसरा विकल्प ये दिया गया कि दोनों ही तर्क प्रबल नहीं हैं।

परीक्षा के प्रश्न में उम्मीदवारों से पूछा गया
परीक्षा के प्रश्न में उम्मीदवारों से पूछा गया Social Media

सवाल का स्‍क्रीनशाट वायरल होने के बाद लोगों ने उठाए प्रश्‍न

एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए एक विवादित सवाल का स्‍क्रीनशाट वायरल होने के बाद लोगों ने इसके औचित्‍य को लेकर प्रश्‍न उठाए हैं, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा गई है। विवाद बढ़ता देख सरकार भी सक्रिय हुई और प्रश्‍न पत्र सेट करने वालों को नोटिस जारी कर इसके बारे में जबाल तलब कर लिया गया। इस मामले में मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत में इस आशय की जानकारी दी।

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