आज Cabinet Meeting में लिए गए अहम फैसले, डॉ. मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी
आज Cabinet Meeting में लिए गए ये अहम फैसलेSocial Media

आज Cabinet Meeting में लिए गए अहम फैसले, डॉ. मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी

Bhopal, Madhya Pradesh: आज CM की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए निर्णयों की दी जानकारी।

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, इसकी जानकारी नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है।

मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी

आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर लिए निर्णयों की जानकारी प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है।

शिवराज कैबिनेट के ये अहम फैसले :

छतरपुर के बक्सवाहा में खुलेगा नवीन आईटीआई

कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत छतरपुर के बक्सवाहा में शासकीय आईटीआई (ITI) ख़ोलने के साथ इसके लिए 30 नए पदों की मंजूरी दे दी है। आईटीआई की स्थापना पर 1843 लाख रुपए खर्च होंगे।

प्रदेश के चार बड़े बांधों से रेत व सिल्ट (गाद) निकालने की मंजूरी

मध्यप्रदेश के चार बड़े बांधों से रेत व सिल्ट (गाद) निकालने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे रानी अवंतिबाई सागर, तवा, इंदिरा सागर और बाणसागर जैसे बड़े बांधों की जल भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार के इस निर्णय से आय के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रदेश के सभी पुलिस थाने में लगेंगे CCTV कैमरे

मध्यप्रदेश के सभी पुलिस थानों में हाई क्वालिटी के सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पुलिस थानों में पहले से लगे 3500 कैमरों का अपग्रेडेशन किया जाएगा और अन्य 17 हजार नए कैमरे लगाए जाएंगे।

अवैध टॉवरों को शुल्क लेकर दी जाएगी संचालन की मंजूरी

प्रदेश में नियम विरुद्ध स्थापित मोबाइल टॉवरों को वैध करने के प्रस्ताव को Cabinet ने स्वीकृति दी है। इस निर्णय के तहत बिना अनुमति के लगाए गए मोबाइल टॉवरों को हटाने की बजाय नगर निगम, नगरपालिका और नगरपालिका परिषद क्षेत्र के अनुसार उनसे समझौता शुल्क लिया जाएगा।

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