Tikamgarh : विद्युत बिल वसूली के लिए विभाग ने मांगी विधायक से मदद

टीकमगढ़, मध्यप्रदेश। जिले के चंदेरा विद्युत वितरण केन्द्र के अभियंता शेखर जाटव ने केन्द्र अंतर्गत बकाया विद्युत बिल की वसूली में जतारा विधायक हरिशंकर खटीक को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की है। उक्त वितरण केन्द्र के अंतर्गत लगभग ढाई करोड़ के आसपास की राशि कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया है। विभाग का मानना यह है कि जनप्रतिनिधि से तालमेल बनाकर वसूली अभियान को सफल बनाया जा रहा है। क्योकि गांव स्तर पर लोग सीधे जनप्रतिनिधि सहित नेताओं से जुड़े होते है। अगर वह लोगों से हमारे विभाग का सहयोग करने का आव्हान करेंगे तो उस बात का अलग प्रभाव पड़ेगा। चंदेरा वितरण केन्द्र के कनिष्ठ अभियंता ने बताया जतारा उपसंभाग के अंतर्गत आने वाले चंदेरा में लगभग 15-20 वर्षो की बिल पेडेन्सी पड़ी है। उक्त केन्द्र के अंतर्गत लगभग 42 ऐसे गांव है। जिनमें दो करोड़ 47 लाख 58 हजार 580 रूपए का बिल बकाया है। श्री जाटव का कहना है कि एक लाख रूपए से 25 हजार रूपए के कई उपभोक्ता है। जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से आज दिनांक तक बिजली बिल जमा नही किया। इनमें सबसे ज्यादा कृषि उपभोक्ताओं का बकाया है। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय विधायक वसूली अभियान में सहयोग कर देते है। तो विभाग और शासन को राजस्व का फायदा होगा। साथ ही उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली सप्लाई दी जा सकेगी।

विभाग ने वसूली के दिए सख्त आदेश :

बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को लगातार पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिनमें ज्यादा से ज्यादा बकाया बिलों की वसूली के लिए कहा जा रहा है। बीते दिनों टीकमगढ़ प्रवास पर आए ऊर्जा मंत्री प्रदुम्र सिंह तोमर ने भी अधिकारियों से उपभोक्ताओं के साथ तालमेल बनाकर बसूली अभियान को गति देने की बात कही थी।

अधिकारियों को अब है जनप्रतिनिधियों से आस

टीकमगढ़ जिले के समस्त वितरण केन्द्रों पर करोड़ों रूपए की बिजली बिल की पेडेन्सी है। लेकिन जब विभाग के लोग इन बकाया राशि को उगाने जाते हैं तो कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। बाद में बिजली कर्मचारियों पर राजनैतिक दबाव बनाकर विभाग द्वारा काटे गए कनेक्शनों को जुड़वा दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार बसूली अभियान में जनप्रतिनिधि का सहयोग मांगा गया है। यह बात अब चर्चा का विषय बन गई है। क्योंकि लाख प्रयास के बाद भी बकाया बिलों का भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता नहीं कर रहा था। अब अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से आस लगा ली।