जनजाति सुरक्षा मंच मप्र के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शिवराज से मुलाकात की

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर जनजाति सुरक्षा मंच मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की और सुझाव पत्र सौंपा।
जनजाति सुरक्षा मंच मप्र के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शिवराज से मुलाकात की
CM से जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि मिलेSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच 3 नवंबर को मप्र उपचुनाव के लिए प्रत्याशी और पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, बता दें कि MP उपचुनाव को लेकर मध्यप्रदेश की सियासत जोरों पर है, वहीं इस बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर जनजाति सुरक्षा मंच मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की है, मंच द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए सुझाव पत्र में कहा गया है कि धर्मान्तरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से अलग कर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करना चाहिए।

मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल जनजाति सुरक्षा मंच के प्रमुख कालू सिंह, मुजालदा, क्षेत्र जनजाति संपर्क प्रमुख श्यामा जी ताहेड़, योगीराज परते, मनोहर अवास्या, लक्ष्मीनारायण बामने, श्रीमती सुरभि आत्रराम उपस्थित थे, मुख्यमंत्री को दिये सुझाव पत्र के माध्यम से उन्होंने धर्मान्तरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से अलग कर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने वास्तविक जनजातियों के साथ न्याय और निर्धारित सुविधाएं प्रदान करने की मांग की।

जनजाति सुरक्षा मंच के सुझाव पत्र में कहा गया है कि वास्तविक जनजातियों के साथ पूरा न्याय करते हुए उन्हें ही निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएं। वर्ष 2010 में मंच ने इस विषय पर जनमत संग्रह के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें 27 लाख से अधिक जनजाति वर्ग के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1970 में तत्कालीन सांसद, जनजाति नेता स्व. कार्तिक उरांव ने 235 लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त आवेदन तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपा था। इस संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश विधेयक 1967 की संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसा में भी धर्मांतरण करने वाले जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण के लिए अपात्र माना गया था।

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