MP के पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय : उमा भारती
उमा भारती का बयान Social Media

MP के पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय : उमा भारती

भोपाल, मध्यप्रदेश। ओबीसी वर्ग को लेकर अब मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है, उमा भारती ने ट्वीट कर लिखी ये बात...

भोपाल, मध्यप्रदेश। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के फैसले के बाद राजनैतिक पार्टियों में बयानबाजी जोरों पर चल रही है। ओबीसी वर्ग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में युद्ध छिड़ गया है। इस बीच अब मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है।

मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को दोबारा नोटिफाई किया जाए। ओबीसी के पंचायत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती भी मैदान में उतर आई हैं। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा- मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है।

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा-

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा- मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी के साथ अन्याय होगा।

आगे एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती ने कहा कि इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं।

इस मसले पर आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात की। मिली जानकारी के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक के संबंध में राज्य सरकार के अगले कदम को लेकर चर्चा होगी।

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