मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 अप्रैल से होगी

किसानों की चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू करने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 अप्रैल से होगी
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राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन के शहरी क्षेत्रों में खरीदी नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि खरीदी में शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। एसएमएस के जरिए संदेश देकर किसानों को बुलाया जाएगा। किसी भी सूरत में खरीदी केंद्रों पर भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। खरीदी के साथ-साथ परिवहन की व्यवस्था चलेगी। 31 मई तक खरीदी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों भी खरीदा जाएगा। किसानों को उपज का भुगतान ऑनलाइन होगा। खरीदी लगभग चार हजार केंद्रों पर होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियां, तुलावटी और हम्माल का पूरा इंतजाम रखें। परिवहन के लिए व्यवस्था चाक-चौबंद रहे। किसान तभी खरीदी केंद्रों पर जाएं, जब उन्हें एसएमएस मिले। भीड़ न लगे और शारीरिक रूप से दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सैनिटाइजर रखा जाएगा। किसानों के बीच यह सूचना पहुंचाई जाए कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा, इसलिए उतावलापन न दिखाएं। अपनी बारी का इंतजार करें।

नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निर्देशित किया है कि अनुभाग के अंतर्गत आने वाले गेंहू उपार्जन केंद्रों पर कर्मचारियों, मजदूरों एवं कृषकों को विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से कोविड- 19 के लक्षण एवं बचाव से संबधित समुचित जानकारी उपलब्ध कराते हुये उपार्जन केंद्रों पर मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराये जाये। साथ ही उपार्जन कार्य प्रांरभ करने के पूर्व इन केंद्रों में मजदूर एवं कर्मचारियों की मेडीकल जांच कराते हुये यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसा कर्मचारी/ मजदूर उपार्जन केंद्र पर न हो जिसकी मेडीकल जांच न की गई हो और उसे कोविड- 19 के संक्रमण से मुक्त नहीं पाया गया हो।

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निर्देशित किया की उपार्जन कार्य प्रारंभ होने की 15 अप्रैल के पूर्व कम से कम दो चार उपार्जन कार्य में मजदूर एवं कर्मचारियों को इस संबंध में जनपद स्तरीय सक्षम चिकित्सकीय दल से उपार्जन अवधि में प्रशिक्षण एवं जागरूक किया जाना भी सुनिश्चित करें। साथ ही उपार्जन केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य करावें।

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