गरीबों को दबाने वालों की आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी : शिवराज सिंह
भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और शहडोल में बहन-बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों पर पुलिस द्वारा की गई त्वरित और कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस को बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश में इस प्रकार की कार्रवाईयां निरंतर जारी रहेंगी। गरीबों को दबाने वाले और बहन-बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों की आर्थिक कमर भी तोड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में पुलिस के कार्यों की समीक्षा तथा आगामी दो वर्ष में अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिकीकरण की कार्य-योजना पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर चौकसी और सख्ती के लिए पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता है। अत: शीघ्र पुलिस फोर्स में 5 हजार पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। पुलिस भर्ती में 50 प्रतिशत अंक फि जिकल के और 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के होंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने मदिरा दुकानों की पूजा स्थलों, शालाओं और महाविद्यालयों से दूरी के संबंध में आवश्यक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश पुलिस द्वारा हाल ही में आतंकवादियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के लिए बधाई भी दी। बैठक में माफि या के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई, थाना व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण, कानून-व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियान, नार्कोटिक्स, साइबर अपराध तथा सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण, कल्याण गतिविधियों तथा चयन एवं भर्ती के संबंध में प्रजेंटेशन दिया गया।
जन-सामान्य के प्रति संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान :
बैठक में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा और मुख्यमंत्री चौहान की प्राथमिकता के अनुसार कार्य जारी है। पुलिस में तीन आधार स्तंभों क्रमशः विभिन्न प्रकार के माफि या और अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई, आम नागरिकों से जुड़ाव-जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार संबंधी अभियान और पुलिस कर्मियों के कौशल संवर्धन व क्षमता उन्नयन पर कार्य किया जा रहा है। इन तीनों को सशक्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी पहलु को प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। पुलिस में मैदानी स्तर पर कार्रवाईयों को प्रभावी बनाने और जन-सामान्य के प्रति संवेदनशीलता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश :
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए तत्काल सघन सर्च ऑपरेशन आरंभ किया जाए। जिन मकान मालिकों ने किराएदार के संबंध में पुलिस को सूचित नहीं किया, उन पर भी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध हथियार रखने वालों और अवैध हथियार निर्माताओं के विरूद्ध भी सघन छान-बीन अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए।
अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता पर नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा :
मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के विरूद्ध माइक्रो लेवल पर ग्राम-मोहल्ला स्तर तक सघन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का कोई भी व्यक्ति अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों में लिप्त या उन्हें संरक्षण देता पाया गया तो उसे तत्काल नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चिटफंड कम्पनियों, अपंजीकृत इंवेस्टमेंट फर्मों, मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों तथा ब्याज पर पैसा चलाने वालों की सघन निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्याज पर पैसा चलाने वालों की थाना स्तर पर जानकारी संकलित करने के लिए अभियान चलाया जाए।
प्रदेश की शांति और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता :
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की शांति, सामाजिक समरसता को बिगाडऩे के लिए सोशल मीडिया सहित अन्य प्रचार माध्यमों पर भ्रामक जानकारी आने पर उसके तत्काल खंडन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समाज के विभिन्न वर्गों को दिग्भ्रमित करने वाले और विघटनकारी संगठनों पर लगातार कड़ी निगरानी रखना, उनके दुष्प्रचार का तत्काल प्रतिकार करना एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर में प्रवेश से वर्जित करने, बारात नहीं निकालने देने, कुंए से पानी नहीं भरने देने जैसी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। सामाजिक समरसता की भावना विकसित करने के लिए वातावरण निर्माण का अभियान भी संचालित किया जाए।
प्रदेश में चलेगा नशामुक्ति अभियान :
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशामुक्ति अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जून नशामुक्ति दिवस पर ग्राम स्तर तक नशे के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी पुलिस प्रशिक्षण शालाओं में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
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