जलवायु परिवर्तन से चुनौती बढी : नरेन्द्र सिंह तोमर
जलवायु परिवर्तन से चुनौती बढी : नरेन्द्र सिंह तोमरSocial Media

जलवायु परिवर्तन से चुनौती बढ़ी : नरेन्द्र सिंह तोमर

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में हमारी चुनौती और भी बढ़ गयी है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धता के बावजूद प्रकृति पर निर्भर रहना ही पड़ता है।

नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में हमारी चुनौती और भी बढ़ गयी है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धता के बावजूद प्रकृति पर निर्भर रहना ही पड़ता है। श्री तोमर ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के 59वें स्थापना दिवस समारोह को ऑनलाइन सम्बोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य माना जाता है तो उसकी बुनियाद में कृषि विश्वविद्यालय की , कृषि विज्ञान केंद्रों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक सुरक्षा कवच किसानों को उपलब्ध कराया है। बीते छह वर्षों से किसानों को हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के बतौर 1.22 लाख करोड़ रुपये उन्हें दावे के दिए गए हैं। बदलती जलवायु के मद्देनजर इस दिशा में अनुसंधान होना चाहिए कि किसानों को कौन-सी पद्धति अपनाना चाहिए, जो जलवायु के प्रति सहनशील हो और हमारे उत्पादन तथा उत्पादकता को कम नहीं होने दें। श्री तोमर ने भारतीय कृषि की प्रासंगिकता बताते हुए कहा कि कोविड संकट के दौरान भी जब दुनिया में अन्य सभी कार्य रूक गए थे, तब भी हमारी खेतों में बुवाई, फसल कटाई सहित सारा काम हुआ और बंपर पैदावार होने के साथ ही सरकार ने उपज खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। तब अगली ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई की तैयारी के साथ ही रिकार्ड फसल उत्पादन प्राप्त किया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद दर बहुत सकारात्मक रही, जिसके लिए हमारे अन्नदाता किसान, कृषि वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि खेती में मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ना चाहिए एवं ज्यादा से ज्यादा किसान नए बनाए जा रहे 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़ें, जिस परियोजना पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। जो छोटे किसान हैं, वे मशीनीकरण का लाभ लेंगे, टेक्नालॉजी का उपयोग करेंगे एवं महंगी फसलों की ओर जाएंगे व प्रोसेसिंग के साथ ही सरकारी सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही उन्हें बेहतर लाभ होगा।

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