मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए सीएससी को नहीं देने होंगे 40 रुपए, सरकार करेगी भुगतान : कृषि मंत्री
रांची। झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और सरकार राज्य में सुखाड़ प्रभावित किसानों को लेकर अति संवेदनशील है। श्री बादल ने आज नेपाल हाउस स्थित एनआईसी सभागार सभी जिला के उपायुक्तों और जिला कृषि पदाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विभागीय समीक्षा के दौरान कहा कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए इसके लिए हमें सभी प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की उदासी को अवसर में बदलने का प्रयास सभी अधिकारी करें। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत आर्थिक मदद हेतु मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंस समर्पित किया है। आशा है कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार आवश्यक सहयोग करेगी। सरकार ने केंद्र को मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंस के तहत 9682 करोड़ के राहत सहायता की मांग की है।
श्री बादल ने कहा कि हर किसान परिवार या खेतिहर मजदूर जो राज्य के राशन कार्ड धारी हो, उन सबको मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभ दिया जाए। उन्होंने विभागीय सचिव से कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए जो दस्तावेजों को अपलोड किया जाता है उनमें से लैंड पजेशन सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म किया जाए साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि हर एक किसान जिनका नाम राशनकार्ड में दर्ज है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ दिया जाए। पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे गांव जहां के लोग प्रखंड तक आकर योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं वैसे गांव में पदाधिकारी स्वयं जाकर विजिट करें और कृषि योजनाओं का लाभ दिलवाए। सरकार की ओर से जो बीज अनुदानित दर पर दिए जा रहे हैं उनका कितना उपयोग हो रहा है इसकी धरातल पर जांच करें और क्षेत्रवार सक्सेस स्टोरी बनाएं ताकि एक मॉडल बन सके।
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