कैबिनेट बैठक में रबी फसलों के MSP को बढ़ाने का लिया फैसला
कैबिनेट बैठक में रबी फसलों के MSP को बढ़ाने का लिया फैसलाSocial Media

किसानों के लिए गुड न्‍यूज- कैबिनेट बैठक में रबी फसलों के MSP को बढ़ाने का लिया फैसला

किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार की ओर से आज की कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों के MSP को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।

दिल्ली, भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार की ओर से इस कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और केंद्र सरकार की कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है। नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों के बारे में बैठक खत्‍म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की।

रबी की 6 फसल के MSP किए निर्धारित :

प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर में बताया- मंत्रिमंडल बैठक में 2023-24 के सीजन के रबी की 6 फसल के MSP निर्धारित किए हैं। गेहूं में 110 रूपए की वृद्धि की गई है, जौ में100 रूपए की वृद्धि, चना में 105 रूपए की वृ्द्धि, मसूर में 500 रूपए वृद्धि, सरसों में 400 रूपए की वृद्धि, कुसुम में 209 रूपए की वृद्धि की गई है।

  • 2014 में गेहूं 1450 था, जो आज 47% की वृद्धि के साथ 2125 रुपये है!

  • जौ 1150 था. जो 1735 है (51% वृद्धि)

  • चना 3175 से बढ़कर 5335 हुआ (68% वृद्धि)

  • रेप्सीड और सरसों 3100 से बढ़कर 5450 (76% वृद्धि)

  • कुसुम 3050 से बढ़कर 5650 (85% वृद्धि)

  • मसूर 3075 से बढ़कर 6000 (95% वृद्धि)

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे यह भी बताया किकि, ''सरकार इस साल 2.3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी सिर्फ यूरिया पर दे रही है। 2014 के मुकाबले भी खरीद दोगुनी की है। पहले 50% फसल नष्ट होने पर मुआवज़ा मिलता था, जिसे 30% किया है। PM किसान सम्मान निधी में अब तक 2.16 हजार करोड़ रुपए किसानों के खातों में गए हैं।''

किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी :

बता दें कि, केंद्र सरकार की ओर से गेहूं और दालों सहित 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। इन 6 फसलों में गेहूं ,चना, मसूर, सरसों जैसी फसलें शामिल है। इस बीच आज रबी फसलों के MSP में 3 से 9 फीसदी तक की बढ़त को मंजूरी मिलने से अब किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

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