कांग्रेस का बयान- कर्नाटक गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, मोदी सरकार लोगों की मदद करने से इनकार कर रही

कांग्रेस ने कर्नाटक के जल संकट को लेकर मोदी सरकार पर राज्य के लोगों की मदद न करने का गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसको लेकर बयान जारी किया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान RE

हाइलाइट्स-

  • कर्नाटक के जल संकट को लेकर मोदी सरकार कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है।

  • कांग्रेस ने कहा- कर्नाटक गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, मोदी सरकार लोगों की मदद करने से इनकार कर रही।

नई दिल्ली, भारत। कांग्रेस ने कर्नाटक के जल संकट को लेकर मोदी सरकार पर राज्य के लोगों की मदद न करने का गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि, अधिकांश हिस्सों में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण कर्नाटक गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और मोदी सरकार पर राज्य के लोगों की मदद करने से इनकार करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश का सरकार पर हमला उस दिन हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोग्गा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के शिवमोग्गा में हैं। हमें उम्मीद है कि, वह अपने संबोधन में राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेंगे।"

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि, "प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के शिवमोगा में हैं। हमें उम्मीद है कि, वह अपने संबोधन में राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि, "कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण राज्य गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। राज्य की 236 तालुकाओं में से 223 सूखे की स्थिति का सामना कर रही हैं। राज्य सरकार ने मोदी सरकार से सूखा राहत के लिए 18,172 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। रमेश ने सवाल किया कि, मोदी सरकार ने अब तक कर्नाटक के लोगों की मदद करने से इनकार क्यों किया है।"

उन्होंने यह भी कहा कि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सूखे की मार को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ा कर 150 करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकी। रमेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने कर्नाटक में मनरेगा मजदूरी दूरी के भुगतान के लिए जरूरी 1600 करोड़ रुपये की राशि भी जारी नहीं की।

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