मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं Social Media

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका पर विचार से इंकार कर दी यह सलाह

दिल्ली के डिप्‍टी CM मनीष सिसोदिय को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार से इंकार कर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है।

दिल्ली, भारत। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्‍टी CM मनीष सिसोदिया सीबीआई के निशाने पर है, उनको गिरफ्तार कर रखा है, ऐसे में मनीष सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन यहां से भी उन्‍हें राहत नहीं मिली, क्‍योंकि उनकी इस याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है।

हाई कोर्ट जाने की दी सलाह :

दरअसल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर CJI की अगुआई वाली बेंच ने आज मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की इस याचिका पर विचार करने से साफ इंकार कर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दा‍खिल करेंगी।

सुनवाई के दौरान किसने क्‍या कहा :

  • कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि, ‘आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है।'

  • इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जमानत लेने के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

बता दें कि, शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया CBI के घेरे में है, बीते रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने उन्‍हें अरेस्‍ट कर लिया था। इसके बाद कल सोमवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किया गया, यहां CBI ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

मालूम हो कि  (Manish Sisodia) को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था,एक दिन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की पांच दिन की कस्टडी सीबीआई को दी थी. मनीष सिसोदिया फिलहाल चार मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, अदालत ने कहा था, ‘उचित व निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित तथा वैध जवाब मिलें और इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है.’

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