कैबिनेट बैठक में आज वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में आज वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मिली मंजूरीRaj Express

कैबिनेट बैठक में आज वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी...

हाइलाइट्स :

  • आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई

  • बैठक के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर ने की ब्रीफिंग

  • बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 3760 करोड़ की योजना को मंजूरी दी

  • हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को दी मंजूरी

दिल्ली, भारत। नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कैबिनेट ब्रीफिंग कर कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसलों के बारे में जानकारी साझा की।

वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मिली मंजूरी :

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया- आज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है। इस पर करीब 3760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2030-31 तक 4,000 मेगावाट की बीईएसएस परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत का 40% तक वित्तीय सहायता शामिल है।

इस योजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उत्पादन को संग्रहित करना और बिजली की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। योजना के तहत, सरकार निजी क्षेत्र के निवेशकों को BESS परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी। इस फंडिंग का उपयोग परियोजनाओं की लागत को कम करने के लिए किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

आगे उन्‍होंने यह भी बताया कि, योजना के तहत, निम्नलिखित प्रकार के BESS परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा-

  • वितरण प्रणाली स्तर पर BESS

  • पावर ग्रिड स्तर पर BESS

  • ऊर्जा स्टोरेज के लिए BESS

  • योजना को वित्तपोषित करने के लिए, सरकार ने 2030-31 तक 3760 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को दी मंजूरी :

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे यह भी कहा- केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय औद्योगिक विकास योजना 2017 (आईडीएस, 2017) के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ₹1164.53 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी।

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