बिहार कैबिनेट की फ्री कोरोना वैक्सीन-20 लाख रोजगार के चुनावी वादे को मंजूरी

बिहार कैबिनेट बैठक में मुफ्त कोरोना वैक्सीन, 20 लाख रोजगार के चुनावी वादे के साथ कई अन्य योजनाओं को मंजूरी देकर बिहारवासियों को बड़ा तोहफा दिया....
बिहार कैबिनेट की फ्री कोरोना वैक्सीन-20 लाख रोजगार के चुनावी वादे को मंजूरी
बिहार कैबिनेट की फ्री कोरोना वैक्सीन-20 लाख रोजगार के चुनावी वादे को मंजूरीSocial Media

बिहार, भारत। कुछ दिन पहले ही बिहार में इस साल 2020 के विधानसभा चुनाव हुए, इसके बाद राज्‍य में बीजेपी-जेडीयू की सरकार आई है और चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा कर बिहारवासियों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इन 2 वादे को मंजूरी दी है।

कौन से हैं ये 2 वादे :

बिहार में नीतीश कैबिनेट बैठक में राज्‍य में सभी को 'मुफ्त कोरोना वैक्सीन' देने के प्रस्ताव और '20 लाख रोज़गार सृजित' करने के वादे को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार के इस अहम फैसले के बाद अब इस राज्य में लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस का टीका लगेगा।

यह बीजेपी और एनडीए का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी वादा था और यह बिहारवासियों के लिए बड़ा तोहफा है। बिहार कैबिनेट ने 20 लाख रोज़गार सृजित करने को भी मंज़ूरी दी है।

उप-मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद

20 लाख रोज़गार सृजित की मंज़ूरी :

तो वहीं, बिहार में 20 लाख लोगों को रोजगार को लेकर अगले 5 सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित करने की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई।

बैठक में CM नीतीश ने कहा-

  • आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पास हो गया है।

  • इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ‘सात निश्चय पार्ट -2’ के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी।

  • तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा से जोड़ा जाएगा।

  • स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल दिया जाएगा।

  • युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 5 लाख तक का अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा।

  • इसके साथ ही अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

  • ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

  • हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निशुल्क उपचार होगा।

  • वहीं कोर्ट की सुनवाई के लिए रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉर्ट कोड की मंजूरी दी गई है।

  • हेमंत कुमार श्रीवास्तव को राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का अध्यक्ष बनाया गया है।

  • कंसोलिडेटेड सीकिंग फंड स्कीम को 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक रोकने की स्वीकृति प्रदान की है।

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