किसान आंदोलन में नया मोड़- आज शाम अमित शाह ने किसानों को मिलने बुलाया

कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच के बीच आज शाम को 7 बजे किसान नेताओं को गृहमंत्री अमित शाह से मिलने बुलाया है। इस बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी है।
किसान आंदोलन में नया मोड़- आज शाम अमित शाह ने किसानों को मिलने बुलाया
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दिल्‍ली, भारत। केंद्र सरकार के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुका है, इसी के मद्देनजर किसानों ने विरोध में आज 'भारत बंद' भी कर दिया और इस दौरान विपक्ष की बड़ी पार्टियों ने भी किसानों का समर्थन किया। तो वहीं, आज मंगलवार शाम 7 बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक होगी।

शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक :

किसानों के महाआंदोलन में नया मोड़ आया है, क्‍योंकि कल सरकार व किसान नेताओं के बीच होने वाली वार्ता के एक दिन पहले व भारत बंद की मियाद खत्म होते ही ये बड़ी खबर सामने आई हैं कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम 7 बजे किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बारे में हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसकी जानकारी दी है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि, ''आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक है। हम सिंघु बॉर्डर जा रहे हैं और फिर वहां से गृह मंत्री की बैठक में जाएंगे।''

कल सरकार और किसानों की छठे दौर की वार्ता :

बता दें कि, आज किसान संगठनों के भारत बंद के बाद कल 9 दिसंबर को फिर से केंद्र सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की वार्ता होगी। अभी तक किसान व सरकार के बीच 5 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है, सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ रहे प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांग को पूरा करने के लिए अड़े हुए हैं।

कृषि मंत्री से मिले CM खट्टर :

तो वहीं, आज मंगलवार को किसानों के भारत बंद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की।

किसानों की ये हैं मांगे :

गौरतलब है कि, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 13वें दिन प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली में सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस दौरान किसानों ने सरकार के सामने ये 7 मांगे रखी हैं।

  • तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं।

  • वायु प्रदूषण के कानून में किया गया बदलाव वापस हो।

  • बिजली बिल के कानून में बदलाव है।

  • MSP पर लिखित में भरोसा दिया जाए।

  • कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों ने ऐतराज जताया।

  • जब किसानों ने ऐसे बिल की मांग कभी की ही नहीं, तो फिर इन्हे क्यों लाया गया।

  • डीजल की कीमत को आधा किया जाए।

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