सरकार कर सकती है इन दोनों 'केंद्र शासित' प्रदेशों का विलय

राज एक्सप्रेस। अपने फैसले से लोगों को चौंकाने वाली मोदी सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। मोदी सरकार, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद, अब दो और केंद्र शासित प्रदेशों को विलय करने की योजना बना रही है।

केंद्र सरकार दो केंद्र शासित प्रदेशों, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना पर काम कर रही है।

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि इस संबंध में अगले हफ्ते एक बिल संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव बिल 2019 अगले हफ्ते के लिए प्रस्तावित सरकारी कामकाज का हिस्सा है।

इस प्रस्ताव पर अधिकारियों ने भी सहमति जताई है। उनका कहना है कि, गुजरात के नज़दीक पश्चिमी तट पर स्थित इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय से यहां बेहतर प्रशासन हो सकेगा और कार्यों के दोहराव को रोका जा सकेगा। दादरा एंड नागर हवेली में एक और दमन एंड दीव में 2 जिले हैं।

विलय के बाद ये बदलाव आ सकते हैं

दोनों केंद्र शासित के विलय के बाद प्रशासनिक खर्चों में कमी आ सकती है। पुर्नगठित केंद्र शासित प्रदेश को दादरा नागर हवेली, दमन और दीव नाम दिए जाने और दमन और दीव को इसका मुख्यालय बनाए जाने की संभावना है। दोनों प्रदेशों के विलय के बाद, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर 8 हो जाएगी।

इसी साल अगस्त महीने में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाया था और 'जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल' पेश किया था। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।

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