केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को तय करने GoM की बैठक

राज एक्‍सप्रेस। पूरी दुनिया महामारी कोरोना की चपेट में है और इस घातक वायरस कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया, जिसकी अंतिम तारिख 14 अप्रैल है। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों व योजनाओं को तय किए जाने के लिए एवं लॉकडाउन से जुड़े हालातों पर मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक हुई है।

बैठक में ये मंत्री हुए शामिल :

ये समीक्षा बैठक रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर हुई है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के साथ अन्य मंत्री मौजूद थे, यह बैठक बीते दिन यानी 7 अप्रैल को हुई थी।

मौजूदा हालातों पर चर्चा :

इस दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में देश में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, लेकिन 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या खत्म करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले जीओएम ने यह जरूर तय किया कि, ‘’धार्मिक केंद्रों, शापिंग मॉल और शैक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल के बाद कम से कम चार सप्ताह तक सामान्य गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।‘’

राजनाथ सिंह ने बताया :

बैठक के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट साझा करते हुए यह बताया कि, “मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए कि कैसे हम स्थिति पर काबू पा सकते हैं और लोगों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रेरित, दृढ़ और सतर्क रहने में मदद कर सकते हैं।”

देश में कोरोना का आंकड़ा :

बताते चलें कि, स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 5149 हो गई है, साथ ही मौत की संख्या भी बढ़कर 149 पर पहुंच गई है, तो वहीं कोरोना के शिकार हुए 402 लोग इस खतरे से बाहर यानी ठीक हो चुके हैं।

इन स्थानों पर सरकार की पैनी नजर :

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने के लिये लागू हुए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढाये जाने या नहीं बढ़ाए जाने की अटकलों के बीच देश भर में धार्मिक केंद्रों, सार्वजनिक स्थलों सहित उन स्थानों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी जहां अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जमा होने की संभावना होगी।

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