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गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को 633.73 करोड़ और गुजरात को 338.24 करोड़ की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी

गृह मंत्रालय ने आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्‍य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

हाइलाइट्स :

  • गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी

  • हिमाचल प्रदेश के लिए ₹633.73 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी

  • चक्रवात बिपरजॉय से बुरी तरह प्रभावित गुजरात राज्‍य को ₹338.24 करोड़ की वित्तीय सहायता दी

दिल्‍ली, भारत। गृह मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और गुजरात को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। इस बारे में गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी।

इस दौरान गृह मंत्रालय ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से ₹633.73 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। चालू वर्ष के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण राज्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। प्रभावितों को त्वरित राहत प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की प्रतिनियुक्ति की गई। राज्य सरकार को तत्काल राहत कार्यों के प्रबंधन में मदद करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से ₹200.00 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की गई थी। केंद्र सरकार ने पहले एसडीआरएफ को अपने हिस्से की दोनों किश्तें जारी की थीं, जो कुल 360.80 करोड़ रुपये थीं।

तो वहीं, चक्रवात बिपरजॉय से बुरी तरह प्रभावित होने वाले राज्‍य गुजरात को गृह मंत्रालय ने ₹338.24 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। PM नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य ने चक्रवात से पहले उन्नत तैयारी की थी और प्राकृतिक आपदा के दौरान शून्य हताहत दर हासिल की थी। अत्यंत गंभीर चक्रवात बिपरजॉय के बाद, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, नुकसान के आकलन के लिए तुरंत अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की प्रतिनियुक्ति की। केंद्र सरकार ने पहले एसडीआरएफ को अपने हिस्से की पहली किस्त ₹584 करोड़ जारी की थी।

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