अब बदला UP के झांसी स्टेशन का नाम, योगी सरकार ने दी मंजूरी
अब बदला UP के झांसी स्टेशन का नाम, योगी सरकार ने दी मंजूरीSocial Media

अब बदला UP के झांसी स्टेशन का नाम, योगी सरकार ने दी मंजूरी

भारत में पिछले महीनों भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति किया गया था। वहीं, अब UP की सरकार की मंजूरी के बाद 'झांसी रेलवे स्टेशन' (Jhansi Railway Station) का नाम बदलने की घोषणा कर दी गई है।

झांसी, भारत। भारत में कई राज्यों के नाम बदलने का सिलसिला पिछले कुछ समय से चल ही रहा है। वहीं, पिछले महीनों के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर कमलापति कर दिया गया था। वहीं, अब उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद 'झांसी रेलवे स्टेशन' (Jhansi Railway Station) का नाम बदलने की घोषणा कर दी गई है।

बदला झांसी रेलवे स्टेशन का नाम :

दरअसल, भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के शहर झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया था। जिस पर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मोहर लगाकर मंजूरी देदी है। हालांकि, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अनापत्ति दी थी, बरहाल अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब यह इन नए नाम से ही जाना जाएगा।

कई साल पहले उठी थी मांग :

बताते चलें, भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रभात झा सहित कई स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने आज से कुछ साल पहले झांसी में आयोजित रेलवे की बैठक के दौरान झांसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने को लेकर मांग उठाई थी, तब ही रेलवे ने सहमति जताते हुये प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन रेलवे को गृह मंत्रालय व UP सरकार की मंजूरी का इंतजार था। जो कि, आज बुधवार को मिल गई है। इस बारे में झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि, 'यह बुन्देलखण्ड के लोगों के लिए गर्व की बात है। इससे बुन्देलखण्ड को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। यहां पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी।'

स्टेशनों के नाम बदलने की प्रोसेस :

बताते चलें, UP की योगी सरकार पहले भी कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदल चुकी है। इसी कड़ी में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, मुगलसराय का नाम दीन दयाल उपाध्याय और फैजाबाद का नाम अयोध्या में बदल चुका है। बता दें, किसी भी शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रोसेस में मुख्य भूमिका केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी होती है। राज्य सरकार जब भी इस मामले में विचार करती है तब वह ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र उस प्रस्ताव पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, रेलवे मंत्रालय जैसे कई विभागों और एजेंसियों को भेज कर NOC मांगता है। इन सब विभागों और एजेंसियों से NOC मिलने के बाद गृह मंत्रालय की अनुमति से नाम बदलने के लिए मंजूरी मिल जाती है।

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