कमल नाथ ने किया केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार बोले रोज़गार ग़ायब...
कमल नाथ ने किया केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार बोले रोज़गार ग़ायब...|Social Media
भारत

कमल नाथ ने किया केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार बोले रोज़गार ग़ायब...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बुधवार सुबह दो ट्वीट कर केंद्र सरकार की नीतियों पर साधा निशाना और लिखा देश में नौकरियाँ ग़ायब हैं, महंगाई दर चरम पर है और व्यापार-व्यवसाय तबाही की कगार पर हैं..

Rishabh Jat

राज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए लिखा है

'रोजगार गायब, बेरोजगारी चरम पर, नौकरियां गायब, महंगाई दर चरम पर, खाद्य पदार्थ महंगे, सब्जी दाल खाने का तेल-प्याज सब महंगे, गिरती जीडीपी, व्यापार व्यवसाय तबाही की कगार पर।' उन्होंने लिखा है 'अभी भी वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं। देशवासियों को गुमराह व भ्रमित करने का काम जारी। अबकी बार महंगायी पर वार जैसे नारे गायब, यह है मोदी सरकार की हकीकत।'

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में जन अधिकार कार्यक्रम में संभागायुक्त और कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। सीएम ने कहा कि माफिया के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर सामान्य प्रक्रिया में कार्रवाई होने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम के अनाज वितरण की शिकायतें मिली हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को उपार्जन की तैयारियाँ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती होने या अन्य प्रकार से दुरूपयोग के प्रकरणों की सूची तैयार कर एक महीने में उपलब्ध कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी न हो सके।

मुख्यमंत्री ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ की गई धोखा-धड़ी के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि, गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो बल्कि उन्हें सजा भी मिले। कमल नाथ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि, वे गड़बड़ी करने वाली सभी हाउसिंग सोसायटीज के मामलों में बैठक लें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऐसी सोसायटीज का सहकारिता अधिनियम के तहत अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर प्रशासक नियुक्त करें।

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