इंदौर : कांग्रेस के 15 माह बनाम भाजपा सरकार के 12 माह

इंदौर, मध्यप्रदेश। पूरा प्रदेश कोरोना महामारी की जकड़ में था और दो दिन पहले तक प्रदेश में मौजूद कमलनाथ सरकार की भीषण लापरवाही के चलते इस महामारी से बचने के समुचित उपाय नहीं किए गये थे। प्रदेश में मात्र तीन टेस्टिंग लैब थी, जिनकी क्षमता 300 प्रतिदिन थी। हमारी सरकार ने लैब की संख्या 32 कर दी और टेस्टिंग की क्षमता भी 33 हजार के पार पहुंचा दिया। यह बात भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री कविता पाटीदार और अन्य विधायकों ने इंदौर में भाजपा की प्रदेश सरकार का एक वर्ष पुरा होने पर आयोजित वार्ता में कही। उन्होनें कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के समय कोरोना के जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू को लेकर अफरा-तफरी का वातावरण था। लेकिन हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास करके उन्हें सरप्लस किया। आज हमारे पास 3.50 लाख पीपीई किट और 3.74 हजार से अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री सुश्री कविता पाटीदार, जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर, विधायक मालिनी गौड़, महेन्द्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय, मधु वर्मा एवं मीडिया प्रभारी देवकीनदंन तिवारी ने प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा करते हुए बताया कि 23 मार्च 2020 को कोरोना की विकट परिस्थतियों में शिवराजसिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में पुन: बागडोर संभाली थी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार और संगठन ने जिस सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ समाज की सेवा और उपचार का अभियान हाथ में लिया उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। जिन लोगों ने कोरोना के विरूद्ध लड़ाई लड़ी, उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करते हुए 26 दिवंगत योद्धाओं के परिवार को 13 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। भाजपा सरकार और संगठन ने प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग, भोजन, रोजगार, राशन, दवाई और परिवार आदि के इंतजाम किये थे। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 15 करोड 50 लाख की राशि और निर्माण श्रमिकों को 177 करोड की राशि वितरित की। मध्यप्रदेश में बाहर से रोजगार छोड़कर आए मजदूरों के लिये श्रमसिद्धी अभियान चलाया।

माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही :

भाजपा नेताओं ने बताया कि शिवराज सरकार ने एक साल के भीतर सभी प्रकार के माफियाओं के कब्जे से 3 हजार हैक्टेयर से अधिक जमीन मुक्त कराई गई है जिसकी कीमत लगभग 10 हजार करोड़ है। खनन माफियाओं के विरूद्ध 5581 मामले दर्ज हुए है और 31 करोड़ की रेत सहित 845 वाहन जब्त किए गए। 30 व्यक्तियों पर रासुका लगाई गई। सालभर के भीतर 10418 बेटियों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाकर घर पहुंचाया गया। एक साल के भीतर प्रदेश में महिला अपराधों में 4.35 प्रतिशत की कमी आई। राशन माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 562 माफियों को गिरफ्तार किया गया, इसमेंं से 8 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई।

बढ़ा बिजली उत्पादन, बड़े सौलर प्लांट भी लगे :

उन्होंने बताया कि एक वर्ष 394 मेगावट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया है। वर्षभर में एक लाख नम्बे हजार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़कर 5042 मेगावाट हुई है। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सौलर परियोजना ओंकारेश्वर में प्रारंभ करने के लिये सर्वे किया जा रहा है। वहीं 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है। हमें गर्व है कि इंदौर ने लगातार चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। एक वर्ष के भीतर प्रदेश के 234 शहरों ने ओडीएफ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में 4 लाख को कोविड वैक्सीन :

कोविड वैक्सिनेशन के मामले में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3 लाख 88 हजार और गंभीर बिमारियों से ग्रसित लगभग 53 हजार लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। आयुष्मान कार्ड सत्यापन के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मध्यप्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है। जहां धर्म स्वातंत्रय विधेयक लागू किया गया है। प्रदेश में किसी भी महिला को जबरन डराकर, बहला फुसलाकर झूठ बोलकर, धोखा देकर न तो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है और न ही उसके साथ विवाह किया जा सकता है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां हमारी सरकार ने मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया।

किसानों को मिले 22 सौ करोड़ :

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के नये-नये अवसर प्रदान किये हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में भाजपा सरकार द्वारा किसानों को 4 हजार रूपये अतिरिक्त उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। अब तक 57 लाख से अधिक किसानों को 1150 करोड़ रूपये का भुगतान हमारी सरकार द्वारा किया जा चुका है। प्रदेश के किसानों की फसल बीमा राशि के 22 सौ करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। अब तक 44 लाख से अधिक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8 हजार 800 करोड रूपये से अधिक भुगतान किया जा चुका है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार के 37 लाख हितग्राही, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे, राशन से वंचित थे, उन्हें नवीन पात्रता पर्ची जारी कर राशन उपलब्ध कराया।