कैबिनेट बैठक से पहले CM ने अपने संबोधन में कहा- मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के साथ मध्यप्रदेश इतिहास रचेगा

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत के पूर्व मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, प्रदेश के युवाओं के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
CM ने अपने संबोधन में कहा
CM ने अपने संबोधन में कहाPriyanka Yadav-RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के साथ प्रदेश इतिहास रचेगा। CM ने इस योजना की शुरुआत के पूर्व मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, प्रदेश के युवाओं के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश की मंत्रिपरिषद् टीम के लिए तो बहुत सुखद दिन है क्योंकि आज एक ऐसी योजना लांच कर रहे हैं, जो युवाओं में एक नयी उत्साह, आशा और विश्वास भरेगी।

उन्होंने कहा कि ये योजना अपने आप में देश का एक अनूठा प्रयोग है, क्योंकि डेढ़ हजार रुपए के आसपास तो कहीं से भी कुछ सीख कर मिल जाते थे, लेकिन अब सरकार 8-10 हजार रुपया महीना देगी। उन्होंने कहा कि वे इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा काम सीखेंगे, अधिकतम लोगों को तो वही काम मिल जाएगा। इसमें अलग-अलग कंपनी, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर लगातार उत्साह के साथ काम सिखाने चले आ रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ प्रदेश एक नया इतिहास रचेगा। स्किल्ड मैन पावर तैयार करने, रोजगार सिखाने और युवाओं के मन मे एक नया विश्वास पैदा करने के लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है।

बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास क्षमता को बढ़ा कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू किया है। इस योजना में युवाओं को उद्योगों के साथ सर्विस सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण दिलाते हुए स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है। युवाओं को नवीनतम तकनीक और प्रक्रिया से व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

  • प्रथम चरण में एक लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल में प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। आवश्यकतानुसार लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 हजार से 10 हजार रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्राप्त होगा।

  • प्रशिक्षण के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अथवा फ़ॉर्मेटिव एसेसमेंट के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

  • इसके लिए योजना से कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा गया है। योजना में देश एवं प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पात्र होंगे, जिनके पास पीएएन और जीएसटी पंजीयन है।

  • अब तक लगभग 10 हजार 429 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें 23 अन्य राज्य के प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 34 हजार 690 वेकेन्सी(प्रशिक्षण की सीट) क्रिएट की जा चुकी है।

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